पुणे : देशाच्या विवादित सीमा आणि चीनचा उदय हे देशापुढील, लष्करापुढील मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे शांततेच्या काळात विवादित सीमांबाबत सशस्त्र दलांनी भारताच्या कायदेशीर भूमिकेचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे मत सरसेनाध्यक्ष अनिल चौहान यांनी सोमवारी मांडले. सध्याच्या भूराजकीय अनिश्चिततेचे सामरिक आणि रणनीती अशा दोन्ही दृष्टीकोनातून पुनर्मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता आहे. या संदर्भात केवळ भारतापुढेच नाही, तर जगापुढे सर्वांत मोठे आव्हान असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा संरक्षण आणि सामारिकशास्त्र विभाग, सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस अँड स्ट्रॅटेजी, सेंटर फॉर अडव्हान्स्ड स्ट्रॅटेजिक स्टडीज यांच्यातर्फे ‘चीनचा उदय आणि त्याचे जगावरील परिणाम’ या विषयावरील परिषदेच्या उद्घाटनावेळी चौहान बोलत होते. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्रकुलगुरू डॉ. पराग काळकर, कुलसचिव आणि संरक्षण सामरिक शास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. विजय खरे, एअर मार्शल (नि.) भूषण गोखले, सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीजचे प्रमुख जयदेव रानडे या वेळी उपस्थित होते. हेही वाचा.पुणे : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील ८५ जणांचे पोलीस संरक्षण काढून घेण्याचे आदेश चौहान म्हणाले, की नवीन तथ्ये, आक्रमकतेच्या माध्यमातून विरोधक विवादित सीमांबाबत नवीन कथन तयार करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्याविरोधात सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे. त्यात शिक्षणतज्ज्ञ, रणनीतीकार, विचारवंत, विद्यार्थी अशा सर्वांचा सहभाग गरजेचा आहे. अभ्यासक, उद्योग नेते, अधिकारी, धोरणकर्ते यांनी चीनकडे लक्ष दिले पाहिजे. कारण चीनच्या महत्त्वाकांक्षा आणि उणिवा भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय वातावरणाचे स्वरुप तयार करतात. सध्या जग इतिहासाच्या एका महत्त्वाच्या मार्गावर उभे आहे. तिथे जागतिक शक्तीच्या गतिशीलतेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत. चीनच्या लष्करी क्षमतांचा होत असलेला विस्तार आणि वाढत्या सामरिक महत्त्वाकांक्षा खोलवर विचार करायला लावतात. हेही वाचा.पुणेकरांना खुशखबर! मेट्रोचा लोणी काळभोरपर्यंत विस्तार शक्य; लवकरच निर्णय होणार विरोधी राष्ट्र आणि भारत यांच्यातील तंत्रज्ञानातील दरी परवडणारी नाही. अशी दरी निर्माण होणे घातक ठरू शकते. ही तंत्रज्ञानाची दरी कमी करण्यासाठी सैनिकांसह शिक्षणतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ अशा सर्वांनी एकत्रितपणे देश म्हणून लढण्याची गरज आहे. शेजारच्या राष्ट्रांतील राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक अस्थिरतेमुळे देशापुढे सुरक्षिततेचे आव्हान आहे. स्थिर सरकारी संरचना आणि परिणामकारक अंमलबजावणी यंत्रणेच्या अभावामुळे गुन्हेगारी, अमली पदार्थ, मानवी व्यापार, शस्त्रांचा व्यापार असे प्रकार वाढू शकतात. त्यामुळे प्रादेशिक सुरक्षिततेसह सुरक्षिततेचे वातावरण अस्थिर होते, असे चौहान म्हणाले.
