“ पुण्यात उद्यापासून मास्क नसेल तर ५०० रुपये दंड आणि मास्क नसताना थुंकला तर एक हजार रुपये दंड, अशी दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना. दोन्ही आयुक्त व अधीक्षकांना केलेल्या आहेत. त्यामुळे त्याचं तंतोतंत पालन करण्याची नितांत गरज आहे.” अशी माहिती आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्याती करोना आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकारपरिषदेत बोलताना दिली.

तसेच, “ दोन्ही लस जर कोणी घेतलेल्या नसतील, त्याला आता कुठेही प्रवेश मिळणार नाही. हॉटेल, रेस्टॉरंट, शासकीय कार्यालयात कामांसाठी येणाऱ्यांनी देखील दोन्ही लस घेतलेल्याच पाहिजेत, तरच त्यांच्या कामात सहकार्य केलं जाईल. कारण, इतक्या दिवस आम्ही आवाहन करत बसलो, विनंती करत बसलो, सगळ्यांना सांगत बसलो की लस घ्या तरी काही लोक राहिले. आज पॉझिटिव्ह आढळलेल्यापैकी ३६ जणांनी लसच घेतलेली नसल्याचं समोर आलं आहे. दोन तास बसून आम्ही सर्वांनी एकमताने हे निर्णय घेतलेले आहेत. बाकीच्या गोष्टी चालू राहतील परंतु नियमांचं तंतोतंत पालन करून सगळ्यांनी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे.” असंही अजित पवार यांनी यावेळी सांगितलं.

याचबरोबर, “ मास्कच्या बाबत सगळ्यांनी याची नोंद घ्यावी की, वेगवेगळ्या डिझाईनचे कापडी मास्क, दोन आवरणाचे किंवा सर्जिकल मास्क वापरण्याच्या ऐवजी थ्री प्लाय आणि लेयर सर्जिकल डबल मास्क किंवा N-95 मास्क प्रत्येकाने वापरले पाहिजेत. डॉक्टारांच मत असं आहे की टू प्लायच्या मास्कचा एवढा उपयोग होत नाही आणि काहीजण तर विविध डिझाईनचा वापरतात त्याचा तर काहीच उपयोग होत नाही, असं स्पष्टपणे सगळ्यांनी लक्षात आणून दिलेलं आहे. त्यामुळे त्याची नोंद सर्व नागरिकांनी घ्यावी. केवळ म्हणायला म्हणून कसाही मास्क वापरून चालणार नाही.” अशी माहिती देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

आम्हाला टोकाचं कुठलं तरी पाऊल उचलायला लावू नका – अजित पवारांचा पुणेकरांना सूचक इशारा!

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

याशिवाय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं की, “ उद्या सकाळी ९ वाजता माझ्या दालनात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, वित्त सचिव, मुख्य सचिव, आरोग्य सचिव आणि संबंधित अधिकारीवर्गात सोबत बैठक होणार आहे. कारण, आजच्या चर्चेत काही गोष्टी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आयुक्त किंवा टास्क फोर्सचे सहकारी डॉक्टर्स या सगळ्यांनी लक्षात आणून दिले की, दुसऱ्या लाटेच्यावेळी आदेश निघालेले होते आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील यंत्रणेला सोपं जात होतं. तर, त्याबद्दल एकच ऑर्डर जर निघाली तर फार बरं होईल, असं लक्षात आणून दिलं म्हणून उद्याच आम्ही बैठक घेत आहोत आणि त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना माहिती देऊन त्यांच्या संमतीने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी आदेश दिले जातील.”