पुणे : औंध परिहार चौकातील शिवदत्त मिनी मार्केटमधील व्यावसायिकांना महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बेकायदा परवाने (लायसन्स) वाटले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी समितीच्या चौकशी अहवालामधून ही माहिती समोर आली आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी देखील या प्रकरणी खात्यांतर्गत चौकशीचा आदेश देऊन पुढील कारवाईचा आदेश महिन्याभरापूर्वी दिला आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याने दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात येत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
परिहार चौकातील मिनी मार्केटमधील व्यावसायिकांना अगोदर परवाना नाकारणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने परवाना देण्याची प्रक्रिया बंद असताना नंतर परवाने वाटले. इतकेच नव्हे, तर या अधिकाऱ्याचे कार्यक्षेत्र नसतानादेखील महापालिका आयुक्तांकडे चुकीची माहिती असलेला प्रस्ताव ठेवत दिशाभूल केली.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने अहवाल दिला असून, त्यामध्ये ही बाब समोर आली आहे.
परिहार चौकातील शिवदत्त मित्र मंडळाचे मिनी मार्केट बेकायदा असून, ते वाहतुकीला अडथळा ठरत असल्याची तक्रार या भागातील भाजपच्या माजी नगरसेविका अर्चना मुसळे यांनी महापालिकेकडे केली. तसेच, मिनी मार्केट हटवून चौकातील वाहतूककोंडी सोडवण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी आंदोलन केले. व्यावसायिकांना बेकायदा परवाना देऊन अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला आणि त्याबाबतचे पुरावे महापालिका आयुक्तांना दिले. आयुक्तांनी त्याची दखल घेऊन या प्रकरणी चौकशीचा आदेश गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये दिला होता.
अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणी समिती स्थापन करून चौकशी अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. आयुक्त डॉ. भोसले यांनीदेखील या प्रकरणी पुन्हा खात्यांतर्गत चौकशीचा आदेश देऊन पुढील कारवाईचा आदेश महिन्याभरापूर्वी दिला आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याने दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात येत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. भोसले म्हणाले, औंध येथील परिहार चौकातील मिनी मार्केटमधील व्यावसायिकांना पथविक्रेता परवाने दिल्याच्या तक्रारीबाबत अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारला आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. खातेनिहाय चौकशीही सुरू आहे.
