पुणे : आर्थिक महासत्ता होण्यासाठी भारताचे विकासदराचे उद्दिष्ट दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) सुसूत्रीकरण करून एक तृतीयांश म्हणजेच ३३ टक्के हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला पाहिजे. त्यातून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढून स्थानिक गरजांची पूर्तता करता येईल, असे मत माजी केंद्रीय अर्थसचिव व ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी व्यक्त केले. आजवरच्या सर्वच पंतप्रधानांनी विवेकाने आर्थिक शिस्तीची लक्ष्मणरेषा राखल्यानेच अर्थव्यवस्थेची वेगाने प्रगती होत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
अर्थशास्त्र क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानासाठी डॉ. विजय केळकर यांना पुण्यभूषण फाउंडेशनतर्फे यंदाचा पुण्यभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे. येत्या सोमवारी (२३ जून) सायंकाळी सहा वाजता बालगंधर्व रंगमंदिरात केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, प्रा. एम. एम. शर्मा यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने पत्रकारांशी विशेष वार्तालाप कार्यक्रमात डॉ. केळकर बोलत होते. पुण्यभूषण फाउंडेशनचे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. सतीश देसाई, दिलीप कुंभोजकर, काका धर्मावत, गजेंद्र पवार या वेळी उपस्थित होते.
जीएसटी, सरकारी धोरणांच्या अनुषंगाने डॉ. केळकर म्हणाले, तरुण लोकसंख्या ही आपली ताकद आहे. त्याचा तिचा योग्य वापर केला पाहिजे. अन्यथा श्रीमंत होण्यापूर्वी आपण म्हातारे होऊ. जीएसटीतील कराचे प्रमाण, गुंतागुंत कमी करून सुसूत्रीकरणाची आवश्यकता आहे. मात्र, इतर देशांच्या तुलनेत भारतात ‘जीएसटी’ची गतिमान अंमलबजावणी झाली ही नक्कीच अभिमानास्पद बाब आहे. सरकारचे निर्गुंतणुकीचे धोरण योग्य आहे. त्या बाबतीत सरकार योग्य मार्गावर आहे. विद्यमान सरकारने आधीच्या सरकारची काही धोरणे पुढे नेली, तर काहींमध्ये बदल केला. मात्र, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात राज्य सरकारांचा सहभाग अधिक चांगल्या स्वरुपाचा होता.
भारत पेट्रोलियमच्या आयातीवर अवलंबून आहे. सध्याच्या काळात जगातील परिस्थितीकडे लक्ष ठेवावे लागेल. वस्तुस्थिती स्वीकारून आपण चीनशी व्यापार करायला हवा. उत्पादनाचे प्रमाण वाढण्यासाठी त्यासाठीच्या पायाभूत सुधारणा कराव्या लागतील. ते येत्या काही वर्षांत साध्य होऊ शकेल, असे डॉ. केळकर यांनी सध्याच्या युद्धजन्य स्थितीचा संदर्भात नमूद केले.
देशातील शहरांचे सक्षमीकरण झाले पाहिजे. शहरी सक्षमीकरणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटीचा हिस्सा दिला पाहिजे. त्यातून थेट निधी मिळून प्रशासनात, शहर व्यवस्थापनात सुधारणा होऊ शकतील. शाळा, रुग्णालये, रस्ते अशा सुविधांची स्थिती सुधारली पाहिजे. शहरी जीवनमान, प्रशासन, व्यवस्थापनासाठी बदल घडवण्यात ‘रॉकेट सायन्स’ नाही. पुण्यासारख्या शहरात गेल्या पाच वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.
शहरी पातळीवर सक्षम नेतृत्त्वाचा अभाव
‘जगभरात शांघाय, न्यूयॉर्क, पॅरिस, लंडनचे महापौर तेथील राष्ट्राध्यक्षांनंतरच्या शक्तीशाली व्यक्ती मानल्या जातात. भारतातही एकेकाळी दिग्गज अशा नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी कोलकता, एफ. के. नरीमन यांनी मुंबई, काकासाहेब गाडगीळ यांनी पुण्याचे महापौरपद भूषवले होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या प्रकारचे नेतृत्त्व शहर पातळीवर होते, तशा सक्षम नेतृत्त्वाचा अभाव आज दिसतो, असे निरीक्षणही डॉ. केळकर यांनी नोंदवले.
