पुणे: एमपीएससीतील सदस्यांअभावी स्पर्धा परीक्षेच्या मुलाखतींना फटका

एमपीएससीमध्ये एकूण सहा सदस्य असतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत शासनाने एमपीएससीच्या सदस्य नियुक्तीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. दोन ते तीन सदस्यांच्या जागांवर नियुक्तीच केली जात नसल्याने स्पर्धा परीक्षांच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होत आहे. २०२० ते २०२२ या वर्षांतील राज्यसेवा, पोलीस उपनिरीक्षक आदी पदांच्या साडेपाच हजार मुलाखती प्रलंबित आहेत. तसेच २०२२मधील राज्यसेवा आणि पोलीस उपनिरीक्षक आदी पदांच्या जवळपास साडे हजार मुलाखती होणे अपेक्षित आहेत. त्यामुळे पुढील तीन ते चार महिन्यात जवळपास नऊ हजारांहून अधिक मुलाखती एमपीएससीतील केवळ तीन सदस्य कसे पूर्ण करणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

हेही वाचा: “आपण युद्धात जिंकतो, तहात हरतो” म्हणत अजित पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना सल्ला; म्हणाले, “मला गनिमी काव्याबद्दल विचारलं तर…!”

एमपीएससीतील उर्वरित तीन सदस्यांची तातडीने नियुक्ती करण्याची मागणी एमपीएससी स्टुडंट्स राइटचे महेश बडे, किरण निंभोरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. एमपीएससीसारख्या घटनात्मक संस्थेतील सदस्यसंख्या रिक्त ठेवणे उचित नाही. रिक्त जागांमुळे निर्णय प्रक्रिया, मुलाखत कार्यक्रमाला विलंब होऊन प्रक्रिया रखडत आहे. रिक्त असलेल्या तीन जागांवर सदस्यांची नियुक्ती केल्यास पूर्णवेळ अधिक क्षमतेने कामकाज होऊन प्रलंबित मुलाखतींचा कार्यक्रम पूर्ण होऊ शकेल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा: पुणे: भूमी अभिलेख भरती परीक्षा निकाल १५ डिसेंबरला; यंदा प्रथमच प्रतीक्षा यादी

वयोमर्यादा वाढवण्याची मागणी

वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून ३१ मार्च २०२२पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातीसाठी परीक्षा देण्याची संधी देण्यात आली आहे. मात्र प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससी किंवा अन्य निवड समित्यांकडे सदोष मागणीपत्र पाठवल्याने, मागणीपत्रच न पाठवल्याने ३१ डिसेंबर २०२२पर्यंत प्रसिद्ध न होणाऱ्या जाहिरातींची परीक्षा कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना देता येणार नाही. त्यामुळे इतर राज्यांनी वयोमर्यादेत दिलेली सवलत लक्षात घेऊन राज्यातील स्पर्धा परीक्षांसाठी वयोमर्यादेचा कालावधी वाढवण्याबाबतचीही मागणी करण्यात आली.