कोरेगाव भीमा हिंसाचाराचा अहवाल लवकरच, कामकाज फेब्रुवारीअखेर आटोपणार

कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ मध्ये हिंसाचार झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे. एन. पटेल आणि निवृत्त मुख्य सचिव सुमित मलिक असा दोन सदस्यीय आयोग स्थापन केला.

Koregaon Bhima violence report soon work to be completed by February end

आयोगाकडून मार्चपासून अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. हा अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द करण्यात येणार आहे.(फोटो- संग्रहित छायाचित्र)

लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ मध्ये हिंसाचार झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे. एन. पटेल आणि निवृत्त मुख्य सचिव सुमित मलिक असा दोन सदस्यीय आयोग स्थापन केला. या आयोगाकडून मुंबई आणि पुण्यात साक्ष नोंदविणे, उलटतपासणी घेण्यात आली. मुंबईतील आयोगाचे कामकाज आटोपण्यात आले आहे. पुण्यात आयोगाने विविध राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी, या भागातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच, सदस्य, पोलीस अधिकारी आदी विविध जणांची साक्ष, उलटतपासणी घेण्यात येत आहे. सध्या आयोगाकडून पुण्यात एल्गार परिषदेच्या आयोजकांपैकी एक असलेल्या हर्षाली पोतदार यांची उलटतपासणी विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे हे घेत आहेत. सोमवारी (१२ फेब्रुवारी) वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर आणि त्यानंतर तत्कालीन हवेलीच्या प्रांताधिकारी आणि विद्यमान पुण्याच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांना पाचारण करण्यात आले आहे. त्यानंतर आयोगाचे कामकाज संपणार आहे.

आयोगाचे कामकाज अखेर फेब्रुवारीअखेर आटोपणार आहे. त्यामुळे या हिंसाचाराशी संबंधित सर्व पक्षकारांच्या वकिलांनी आपले युक्तीवाद लेखी स्वरूपात २९ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. याबाबतची नोटीस शुक्रवारी (९ फेब्रुवारी) आयोगाचे सचिव व्ही. व्ही. पळणीटकर यांनी प्रसृत केली. आयोगाकडून सुनावणी घेण्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आहे. सर्व पक्षकारांच्या वकिलांनी त्यांचा युक्तीवाद लेखी स्वरूपात १ मार्चपूर्वी आयोगाकडे सादर करावा, असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा-“भाजपा कार्यकर्त्यांनी महिलांवर अंडी फेकली, दगडं फेकून डोकी फोडली”, ‘मविआ’च्या जखमी कार्यकर्त्यांनी सांगितला घटनाक्रम

कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेल्या हिंसाचाराचा क्रम आणि त्यासाठी कारणीभूत असलेली परिस्थिती याची कारणमीमांसा करणे, ही घटना घडविण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा गट किंवा संघटना कारणीभूत होत्या किंवा कसे हे शोधणे, या घटनेमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आणि पोलिस यंत्रणेने कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी केलेले नियोजन, तयारी पुरेशी होती काय? याचा आढावा घेणे तसेच ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांकडून योग्य कारवाई झाली होती काय आदींची चौकशी या आयोगाने केली आहे. आता आयोगाकडून मार्चपासून अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. हा अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द करण्यात येणार आहे.

First published on: 09-02-2024 at 21:11 IST