“केंद्रातील मोदी सरकार न्यायाधीशांमागे तपास यंत्रणा लावून न्यायाधीशांच्या नातेवाईकांच्या चुकांचा अहवाल तयार करते. तसेच याचा वापर करून न्यायाधीशांवर सरकारच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी दबाव आणला जातो,” असा गंभीर आरोप ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केला आहे. ते रविवारी (२८ जानेवारी) पुण्यात आयोजित लोकशाही उत्सवात ‘न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य, जबाबदारी आणि सुधारणा’ या विषयावर बोलत होते. प्रशांत भूषण पुढे म्हणाले, “सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचं स्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयातील एक तृतीयांश न्यायाधीश चांगले आहेत. त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो. मात्र इतरांबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली तेव्हा किमान धाडस दाखवणारे न्यायाधीश तरी होते. मात्र, आज तेवढेही धाडसी न्यायाधीश नाहीत.”
राजकारण, न्यायव्यवस्था आणि जनता
“निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पदांमुळे निवृत्तीच्या आधीचे निकाल प्रभावित होतात, असं एकदा भाजपाचे दिवंगत नेते अरुण जेटली यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे न्यायालयाची स्वतंत्रता धोक्यात येते. ते रोखण्यासाठी निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना पद देण्यात सरकारची भूमिका संपवली पाहिजे. तसेच या नियुक्त्या स्वतंत्र न्यायालयीन आयोगामार्फत करायला हव्यात,” अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी केली. “१९७३ पासून सरकारचा न्यायालयाच्या नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप सुरू झाला. न्यायवृंदने केलेली शिफारस सरकार एकदा परत पाठवू शकते. मात्र पुन्हा न्यायवृंदाने एकमताने निर्णय दिल्यानंतर सरकारला ती शिफारस नाकारता येत नाही. यावर पळवाट काढत सरकार न्यायवृंद शिफारशीवर निर्णयच घेत नाही”, असाही आरोप प्रशांत भूषण यांनी केला.
न्यायाधीशांवर दबाव टाकण्यासाठी तपास यंत्रणांचा वापर
न्यायाधीशांवर सरकारकडून दबाव टाकला जात असल्याचाही आरोप प्रशांत भूषण यांनी केला. ते म्हणाले, “आम्हाला अनेक सूत्रांकडून समजलं आहे की, सरकार प्रत्येक न्यायाधीशावर आयकर विभाग, सीबीआय, ईडी अशा तपास यंत्रणा लाऊन त्या न्यायाधीशांच्या नातेवाईकाच्या काही त्रुटी आढळतात का याचा अहवाल तयार करते. त्याचा वापर करून न्यायाधीशांवर दबाव टाकला जातो.
न्यायसंस्थेची जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी
प्रशांत भूषण पुढे म्हणाले, “एखादा न्यायाधीश भ्रष्ट झाला, त्याने अधिकाराचा दुरुपयोग केला, तर त्याला पदावरून हटवणे कठीण आहे. कारण पदावरून हटवण्याची तरतूद अवघड प्रक्रियेत अडकवली आहे. न्यायाधीशावर कारवाई करण्यासाठी १०० खासदारांनी आक्षेप घ्यावा लागतो आणि दोन तृतीयांश बहुमताने तो निर्णय संसदेत मंजूर व्हावा लागतो. न्यायाधीशांना पदावरून हटवणे अवघड असल्याने न्यायसंस्थेची जबाबदारी निश्चित करणे कठीण झाले आहे. न्यायालयीन बंधुत्व खरं आहे. त्यामुळे ते एकमेकांवर कारवाई करत नाहीत. न्यायाधीशांची जबाबदारी निश्चित झाली नाही, तरच ते सरकारचे काम करू शकतील. त्यामुळे सरकारलाही न्यायाधीशांची जबाबदारी निश्चित करायची नाही,” असा आरोप प्रशांत भूषण यांनी केला.
न्यायव्यवस्था विरुद्ध लोकप्रतिनिधी?
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी पूर्णवेळ न्यायालयीन आयोग हवा
“न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी पूर्णवेळ न्यायालयीन आयोग असायला हवा. कॉलेजियममध्ये असलेल्या न्यायाधीशांवर आधीच याचिका सुनावणीचं काम असतं. अशावेळी त्यांना न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे काम करणे शक्य नाही,” असंही भूषण यांनी नमूद केलं.
