पुणे : कमी खर्चात शेतमालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यासाठी कृषी विभागाने तयार केलेल्या महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. पुढील चार वर्षे हे धोरण राबविण्यात येईल. त्यासाठी पुढील दोन वर्षांसाठी पाचशे कोटींची तरतूद राज्य शासनाने केली आहे.
बदलणारे हवामान, विविध रोगांचा प्रादुर्भाव, शेतमालास हमीभाव न मिळणे, अशा विविध कारणांमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यातच वाढते तापमान, हवामानातील अनिश्चितता, नैसर्गिक आपत्तीच्या वाढत्या घटना, असंतुलित पाऊस, दुष्काळ, कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव अशा विविध आपत्तींना तोंड देत असतानाच, जमिनीतील घटते सेंद्रिय कर्ब यामुळे पीक उत्पादन टिकविण्याचे आव्हान शेतकरी आणि कृषी विभागासमोर निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर तंत्रज्ञान आणि माहितीच्या आधारावर आधुनिक शेतीसाठी ‘एआय’चा आधार घेतला जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. ‘एआय’मुळे उत्पादन खर्च कमी करून शेतमालाच्या उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ॲग्रीटेक केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या अध्यक्षतेखालील ही यंत्रणा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भागीदारी, नवकल्पनांना प्रोत्साहन, प्रकल्पांची निवड, अंमलबजावणी आणि अर्थसाहाय्य यासाठी काम करणार आहे. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावीन्यता आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणारे केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना मराठीतून वैयक्तिक सल्ला दिला जाईल. तसेच पीक उत्पादन, कीड आणि रोग व्यवस्थापन, हवामान अंदाज, बाजारभाव, तसेच सरकारी योजनांची माहिती देण्यात येईल. क्षेत्रीय विस्तार कर्मचाऱ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
