पुणे : ग्राहक आयोगात न्यायदानाचे काम करणाऱ्या अध्यक्ष आणि सदस्यांबाबत राज्य शासनाकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार मूळ रहिवाशी असलेल्या व्यक्तीला अध्यक्ष किंवा सदस्यपद भूषविता येणार नाही. याबरोबरच ज्या जिल्ह्यात एखाद्याने वकिलीचा व्यवसाय केला आहे, त्या जिल्ह्यातही व्यक्तीला ही दोन्ही पदे भूषविता येणार नाहीत. या निर्णयामुळे न्यायदानात अधिक पारदर्शकता येणार आहे.
एखाद्या व्यवहारात सदोष सेवा देणे, तसेच फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम ग्राहक आयोगाकडून केले जातात. फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम ग्राहक आयोग करते. अध्यक्ष आणि सदस्य हे तेथील न्यायाधीश असतात. अशा प्रकरणात दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकूण निकाल देऊन आदेश दिले जातात. ग्राहक कायद्याची निर्मिती १९८६ मध्ये झाली. या कायद्यात बदल होऊन नवीन कायदा २०१९ मध्ये अस्तित्वात आला आहे. राज्य शासनाने ग्राहक आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी मूळ रहिवाशी असलेल्या व्यक्तीला अध्यक्ष किंवा सदस्यपद भूषविता येणार नाही, तसेच ज्या जिल्ह्यात एखाद्याने वकिलीचा व्यवसाय केला आहे, त्या जिल्ह्यातही व्यक्तीला ही दोन्ही पदे भूषविता येणार नाहीत, असा निर्णय नुकताच घेतला. याबाबतचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.
‘राज्य शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. ग्राहक आयोगातील पायाभुत सुविधांबाबतही निर्णय घ्यावा. आयोगातातील प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा लवकर केल्यास ग्राहकांना न्याय मिळेल’, असे ग्राहक हितरक्षणाय फाऊंडेशनचे अध्यक्ष ॲड. महेंद्र दलालकर यांनी नमूद केले.
या निर्णयाचा फटका ग्राहक आणि वकिलांना बसणार आहे. शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची घाई करू नये. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ग्राहक आयोगात चार वर्षांसाठी अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. – ॲड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर ॲडव्होकेट असोसिएशन, पुणे</strong>
राज्य सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्याचा फायदा ग्राहकांना होईल. या निर्णयामुळे ग्राहक आयोगाच्या कामकाजातही पारदर्शकता येईल. – श्रीकांत जोशी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, विधी आयाम प्रमुख, मध्य महाराष्ट्र प्रांत
