पुणे : राज्यातील शासकीय विद्यापीठे, महाविद्यालयांत नियमित प्राध्यापकांइतकेच काम करणारे कंत्राटी, घड्याळी तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) प्राध्यापकांची तुटपुंज्या वेतनावर बोळवण केली जात आहे. एकीकडे नियमित प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग आणि तेवढेच काम करणाऱ्या कंत्राटी प्राध्यापकांना मासिक ३० हजार ते ४० हजार रुपये असा हा फरक असून, उच्च शिक्षण देऊन रोजगारक्षम नवी पिढी घडविण्याची जबाबदारी असलेलेच वेठबिगार असल्याचे चित्र त्यामुळे निर्माण झाले आहे.
गुजरातमधील शासकीय महाविद्यालयांतील कंत्राटी प्राध्यापकांना कमी वेतन दिले जात असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने प्राध्याकांच्या वेतनाचे सुसूत्रीकरण करण्याचे निर्देश नुकतेच दिले. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील शासकीय विद्यापीठे, महाविद्यालयांतील कंत्राटी आणि घड्याळी तास तत्त्वावर (सीएचबी) काम करणाऱ्या शिक्षकांचा आढावा घेतला असता, वरील चित्र स्पष्ट झाले आहे.
प्राध्यापकांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने काही ठिकाणी ११ महिन्याच्या कराराने कंत्राटी तत्त्वावर, तर काही ठिकाणी सीएचबीवर प्राध्यापक नियुक्ती केली जात आहे. सीएचबी प्राध्यापकांना ९०० रुपये तासिका दराने मानधन दिले जाते. एका नियमित रिक्त पदाला दोन सीएचबी प्राध्यापक नियुक्त करण्याची मुभा आहे. त्यानुसार प्राध्यापकांच्या एकूण नियमित रिक्त पदांवर किमान दीडपट सीएचबी प्राध्यापक राज्यभरात आहेत. जेवढे तास मिळतील, तेवढे वेतन अशी या प्राध्यापकांची स्थिती असून, कंत्राटी प्राध्यापकांना साधारण ३० हजार ते ४० हजार रुपये मासिक वेतन मिळत आहे. दुसरीकडे नियमित प्राध्यापकांच्या मासिक वेतनाचा आकडा मात्र एक लाखाच्या पुढे आहे.
प्राध्यापक भरती करण्याच्या घोषणा होऊनही राज्यात प्रत्यक्ष पदभरती रखडली असल्याने अनेक ठिकाणी कंत्राटी आणि सीएचबी तत्त्वावरील प्राध्यापक नेमून काम सुरू आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिलेल्या निर्देशांनुसार महाराष्ट्रातही कंत्राटी, सीएचबी प्राध्यापकांच्या वेतनात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘कंत्राटी प्राध्यापक म्हणून नियमित प्राध्यापकाइतकेच, किंबहुना काही वेळा जास्त काम करावे लागते. कमी वेतनामुळे कुटुंब चालवण्यात आर्थिक अडचणी येतात. त्याशिवाय शैक्षणिक विकासासाठी, संशोधनासाठी पुस्तके खरेदी करणेही शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेक कंत्राटी प्राध्यापकांनी पुस्तक खरेदी बंद केली आहे. सरकारी संशोधन प्रकल्पासाठी नियमित प्राध्यापक असण्याची अट असल्याने त्या प्रकल्पांसाठीही अर्ज करता येत नाही. तसेच, कंत्राटी प्राध्यापक म्हणून काही ठिकाणी भेदभावाची वागणूक मिळते,’ असा अनुभव एका राज्य विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी प्राध्यापकाने सांगितला.
‘काही शिक्षण संस्था सीएचबी प्राध्यापकांकडून शिक्षण संस्थेचीही कामे करून घेतात. त्यामुळे सीएचबी प्राध्यापकांना अध्यापनाव्यतिरिक्तही काम करावे लागते,’ अशी तक्रार आहे. ‘महाविद्यालये, विद्यापीठांतील सर्व रिक्त जागांवर प्राध्यापक भरती झाली पाहिजे. नियमित प्राध्यापक आणि कंत्राटी, सीएचबी प्राध्यापक यांच्यात काम तितकेच असूनही मोठी वेतनदरी निर्माण झाली आहे. ही बाब लक्षात घेता कंत्राटी, सीएचबी प्राध्यापकांच्या वेतनात वाढ झाली पाहिजे,’ असे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. ए. पी. कुलकर्णी यांनी सांगितले.
शिक्षक हितकारिणी संघटनेचे डॉ. प्रकाश पवार म्हणाले, ‘कंत्राटी, सीएचबी प्राध्यापकांना नियमित प्राध्यापकाच्या किमान निम्मे वेतन तरी मिळाले पाहिजे. पैसे नाही असे म्हणत राज्य सरकार नको त्या योजनांवर पैसा खर्च करते. सरकारने सर्व रिक्त जागांवर भरती केली पाहिजे, तसेच कंत्राटी, सीएचबी प्राध्यापकांचे वेतन सुसूत्रीकरण करण्याची आत्यंतिक गरज आहे. दर्जेदार शिक्षक मिळण्यासाठी त्यांना चांगले वेतन मिळालेच पाहिजे.’
या संदर्भात राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही.
राज्यात सुमारे २२ हजार सीएचबी प्राध्यापक कार्यरत आहेत. सध्याच्या वेतनात प्राध्यापकांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. सीएचबी प्राध्यापकाला किमान ४५ हजार, तर पूर्णवेळ कंत्राटी प्राध्यापकाला किमान ९० हजार रुपये वेतन मिळाले पाहिजे. – डॉ. संदीप पाथ्रीकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना
‘समान काम, समान वेतन’ या मागणीसाठी नेट-सेट व पीएचडीधारक संघर्ष समितीने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तातडीने भरणे हा एकमेव दीर्घकालीन, न्याय्य उपाय आहे. – प्रा. सुरेश देवढे पाटील, राज्य समन्वयक, नेट-सेट, पीएचडीधारक संघर्ष समिती
वेतनापेक्षा पाठ्यवृत्ती अधिक
नेट परीक्षा उत्तीर्ण होऊन कनिष्ठ संशोधन पाठ्यवृत्तीधारकांना ३७ हजार रुपये, तर वरिष्ठ संशोधन पाठ्यवृत्तीधारकांना ४२ हजार रुपये इतकी रक्कम मिळते. थोडक्यात, सहायक प्राध्यापक पदावर कंत्राटी, सीएचबी म्हणून काम करणाऱ्यांच्या वेतनापेक्षा शिष्यवृत्तीची रक्कमही जास्त आहे.
‘कंत्राटी प्राध्यापक ही तात्पुरती व्यस्वस्था’
‘विद्यापीठातील कंत्राटी प्राध्यापकांची नियुक्ती ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. विद्यापीठातील मंजूर पदांवर नियमित भरती झाल्यास कंत्राटी प्राध्यापक नेमावे लागणार नाहीत. विद्यापीठात कंत्राटी प्राध्यापकांना ४० हजार रुपये वेतन देण्यात येते. आवश्यकतेनुसार आतापर्यंत ही रक्कम वाढवण्यात आली आहे,’ असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र कुलगुरू डॉ. पराग काळकर यांनी नमूद केले.
