पुणे : केंद्र सरकारच्या पीएम सेतू या योजनेंतर्गत राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार या योजनेंतर्गत राज्यस्तरावर दहा सदस्यांचा समावेश असलेली सुकाणू समिती नियुक्त करण्यात आली असून, समितीमध्ये अधिकाऱ्यांसह उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींचाही समावेश आहे.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ४ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे पीएम सेतू (प्रधानमंत्री स्किलिंग अँड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आयटीआयज्) या योजनेचे उद्घाटन केले. देशातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या उन्नतीसाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत देशभरातील १००० शासकीय आयटीआयच्या उन्नतीसाठी ‘हब अँड स्पोक’ प्रारूप तयार केले जाणार आहे.
या योजनेमध्ये केंद्रीय, राज्यस्तरावर संनियंत्रण आणि प्रशासकीय यंत्रणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीत वैयक्तिक मार्गदर्शन आणि सातत्यपूर्ण सहकार्य अपेक्षित आहे. विकसित भारत हा दृष्टिकोन पूर्ण करण्यासाठी, तसेच देशातील व्यवसाय शिक्षण, कौशल्यविकास संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी ही योजना महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. त्या दृष्टीने राज्यस्तरावर सुकाणू समिती नियुक्त करण्याचे निर्देश केंद्रीय कौशल्यविकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने राज्य सरकारला दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने पीएम सेतू या योजनेसाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये कौशल्य विकास, वित्त, उद्योग, व्यवसाय आणि प्रशिक्षण अशा विभागांच्या अधिकाऱ्यांसह फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (फिक्की), कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय), वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था (व्हीजेटीआय), सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग अशा संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
पीएम सेतू या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते धोरणात्मक मार्गदर्शन, पुनर्विलोकन आणि समन्वय साधणे, योजनेंतर्गत उद्योगांकडून प्रस्ताव मागवून घेणे, प्रस्तावांचे परीक्षण करून सुयोग्य प्रस्तावांची निवड करणे, योजनेवर नियंत्रण ठेवणे, संबंधित विभाग आणि उद्योग भागीदारांमध्ये समन्वय साधणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार विषय तज्ज्ञांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार समिती अध्यक्षांकडे असतील. तसेच सुकाणू समितीला योग्य वाटतील त्या शिफारशी राज्य शासनाला सादर करण्याची मुभा असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
