पुणे : राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडी, वैयक्तिक मान्यतांची कागदपत्रे आता डिजिटाइज केली जाणार आहेत. त्यानुसार २०१२ ते २०२५ या काळातील कागदपत्रे शालार्थ संकेतस्थळावर ३० ऑगस्टपर्यंत अपलोड करावी लागणार असून, वैयक्तिक मान्यतेमध्ये अनियमितता असल्यास फौजदारी कारवाईचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता शालार्थ आयडीची सत्यासत्यता स्पष्ट होणार आहे.
नुकतेच नागपूर येथे बोगस शालार्थ आयडीचे प्रकरण उघडकीस आले. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीच्या शालार्थ आयडी मान्यतेसंदर्भात सुधारित कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार आता शालार्थ आयडी प्रक्रियेत ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करण्याबाबतचे, तसेच २०१२ ते २०२५ या कालावधीतील कागदपत्रे डिजिटाइज करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले आहेत.
दिनांक ७ जुलै २०२५ किंवा त्यानंतरच्या शालार्थ आयडी आदेश प्रकरणात वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी आदेश प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी आदेश प्रत, नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल शालार्थ संकेतस्थळावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभागीय अध्यक्ष यांच्या स्तरावरून अपलोड करावेत. त्यापूर्वी १८ नोव्हेंबर २०१६ ते ७ जुलै २०२५ या काळातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याने वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी प्रदान केल्यानंतर संबंधित वैयक्तिक मान्यता आदेश प्रत, शालार्थ आयडी आदेश प्रत, संबंधित खासगी व्यवस्थापनाचा नियुक्ती आदेश, संबंधित कर्मचाऱ्याचा रुजू अहवाल शालार्थ संकेतस्थळावर अपलोड करण्याबाबत डीडीओ १, मुख्याध्यापक-प्राचार्य स्तरावरून कार्यवाही करणे अनिवार्य असेल. तसेच ७ नोव्हेंबर २०१२ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत शालार्थ आयडी आदेश प्रसिद्ध केलेले नाहीत. या कालावधीतील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात संबंधित कर्मचाऱ्याचा खासगी व्यवस्थापनाचा नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल आणि वैयक्तिक मान्यता आदेश शालार्थ संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात यावेत, असे नमूद करण्यात आले आहे.
ज्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी आदेश (लागू असल्यास) ही कागदपत्रे शालार्थ प्रणालीवर दिनांक ३० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अपलोड झालेली नसल्यास अशा कर्मचाऱ्यांबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी वैयक्तिक मान्यता आदेश त्यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत का, याची खातरजमा करावी. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभागीय मंडळ अध्यक्ष यांच्याकडून अशा प्रकरणात त्या शालार्थ आयडीचे आदेश त्यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत काय याची तत्काळ खातरजमा करावी. नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी आदेश उपलब्ध नसलेल्या प्रकरणात एकस्तर वरिष्ठ अधिकारी यांनी २३ ऑगस्ट २०१७च्या शासन निर्णयाप्रमाणे सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा. या वैयक्तिक मान्यतेमध्ये अनियमितता असल्यास शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, विभागीय उपसंचालक यांनी शासकीय अपहारप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही विनाविलंब करावी. शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, विभागीय उपसंचालक, विभागीय मंडळ अध्यक्ष यांनी त्यांच्या कार्यालयातून दिलेल्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी आदेश एकत्रित संग्रहित ठेवले जातील याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
