पुणे : सार्वजनिक कंपन्या आणि उपक्रमांचे खासगीकरण, चार नव्या कामगार संहिता आणि केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी देशातील प्रमुख कामगार संघटनांनी बुधवारी (९ जुलै) एका दिवसाच्या ‘भारत बंद’ची हाक दिली होती. संपात पुण्यातील कामगार संघटांनी सहभाग घेतल्याने सरकारी बँका, टपाल सेवा आणि वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाला. नागरिकांना अडथळ्यांना सामोरे जावे लागले.
पुणे शहर आणि जिल्ह्यात सार्वजनिक बँकांतील सुमारे साडेसहा हजार कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतला. त्यामुळे बँकांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला. दिवसभरात सुमारे ३० ते ४० हजार धनादेश वटविण्याची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. कर्मचारी संघटनांच्या वतीने बँकांसमोर निदर्शने करण्यात आली. आकुर्डीतील खंडोबाचा माळ ते निगडीतील भक्ती शक्तीपर्यंत कर्मचाऱ्यांना मोर्चा काढला. बँक कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन निवेदन देण्यात आल्याची माहिती पुणे डिस्ट्रिक्ट बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शिरीष राणे यांनी दिली.
‘भारत बंद’मध्ये टपाल कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवल्याने टपाल सेवेवर परिणाम झाला. नागरिकांना नातेवाईक, मित्र परिवाराला टपाल, वस्तू पाठवता आल्या नाहीत. केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात टपाल कार्यालयासमोर कर्मचारी संघटनांच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला.
संपात सहभागी होऊन ‘महावितरण’च्या पुणे विभागातील १ हजार ७२९ वीज कामगारांनी ‘महावितरण,’ ‘महापारेषण,’ आणि ‘महानिर्मिती’ या सरकारी वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाला विरोध केला. राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या सहा संघटनांच्या ‘संयुक्त कृती समिती’च्या नेतृत्वाखाली हा संप करण्यात आला. त्यात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, सबॉर्डिनेट इंजिनीअर्स असोसिएशन, राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस, तांत्रिक कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन या संघटनांचा समावेश होता. महावितरणच्या पुणे विभागात ३९२१ कर्मचारी काम करतात. त्यातील २०३७ कर्मचारी संपकाळात कामावर हजर होते, तर १५५ कर्मचाऱ्यांनी रजा घेतली होती. मात्र, १७२९ वीज कर्मचारी संपात सहभाग झाल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात आली.
‘संपामुळे पुणे विभागातील वीज यंत्रणा काही ठिकाणी विस्कळीत झाली, तर ‘एनडीए’ परिसरात ‘महापारेषण’ची यंत्रणा बंद पडल्याने वीज पुरवठा खंडित झाला होता. सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी संपात सहभागी नसलेले ‘महावितरण’चे कर्मचारी, निवड सूचीतील कंत्राटदार, बाह्य स्रोत कर्मचारी यांची स्थानिक कार्यालये, उपकेंद्रात तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली होती. घरगुती ग्राहकांसह पाणीपुरवठा योजना, रुग्णालये, मोबाईल टॉवर्स, शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी खबरदारी घेण्यात आली,’ असे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले.
