पुणे : सातारा जिल्ह्यातील धोम, उरमोडी, कण्हेर, महू-हातगेघर, धोम-बलकवडी, कोयना, निवकणे, निरा-देवघर आमि वीर धरण येथील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबित राहू नयेत, यादृष्टीने कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात यावा, अशी सूचना राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांना केली.
मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी पुणे आणि सातारा जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी ही सूचना केली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे यावेळी उपस्थित होते. बैठकीत बुडीत गावे, लाभक्षेत्रातील गावे, बाधित क्षेत्र, प्रत्यक्ष संपादित क्षेत्र, प्रकल्पग्रस्त खातेदारांची एकूण संख्या, पात्र खातेदार, जमीन वाटप झालेले खातेदार, पुनर्वसित गावठाणे, नागरी सुविधा तपशील आदींचा आढावा घेण्यात आला.
प्रकल्पग्रस्तांची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून कायद्याच्या तरतुदींमध्ये बसणारे निर्णय तातडीने घेण्यात यावेत. अपूर्ण कामांबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व अडचणी सकारात्मकतेने मार्गी लावाव्यात, असे पाटील यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी त्या-त्या गावात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी एकत्रित भेट देऊन शिबिरे आयोजित करावीत. स्थानिक स्तरावरील प्रश्न तातडीने मिटवावेत. जिल्हा स्तरावर मिटणारे प्रश्न राज्य स्तरावर आणू नयेत. आवश्यक त्या ठिकाणी बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून घ्यावे. नापीक जमिनींबाबत तक्रारींची खात्री करून ताबडतोब अहवाल सादर करावेत. दमदाटी किंवा अतिक्रमण प्रकरणी गुन्हे दाखल करावेत.
दरम्यान, ज्या कालावधीत जमिनी संपादित केल्या असतील त्या कालावधीतील दराने व्याज घेण्यात यावे. प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने लागवडीयोग्य जमिनींचे वाटप करून नागरी सुविधा पुरवाव्यात. महू-हातगेघर येथे पर्यायी जमिनी उपलब्ध असल्यास मागणी करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना जमीन बदलून द्यावी. शासन स्तरावरील धोरणात्मक निर्णयांबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल,असे शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी सांगितले.
डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा. प्रकल्पनिहाय यादी अद्ययावत करून आलेल्या तक्रारींवर ३० दिवसांत निर्णय घ्यावा.
