पुणे : जिल्ह्यातील पश्चिम रिंग रोड प्रकल्पाच्या पॅकेज ३ आणि ४ अंतर्गत खडकवासला विधानसभा क्षेत्रातील बहुली, भगतवाडी, सांगरून, मांडवी बुद्रुक, वरदाडे, मालखेड, खामगाव मावळ, घेरा सिंहगड, कल्याण आणि राठवडे या गावांमध्ये सुरू असलेल्या कामाबाबत शेतकऱ्यांच्या जमिनींसंदर्भातील अडचणी, प्रशासनाकडून होणारे दुर्लक्ष, आणि पर्यावरण आणि सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन या बाबी आज विधानसभेत उपस्थित करण्यात आल्या. दरम्यान, यासंदर्भात अधिवेशन संपण्यापूर्वी विशेष बैठक घेण्यात येईल, असे राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले.
खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे यासंदर्भातील विचारणा विधानसभेत करत रिंगरोड बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
रिंगरोड प्रकल्पासाठी परवानगीशिवाय मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जात असून पर्यावरण नियमांचा भंग होत आहे. गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन सुरू असून महसूल विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) याकडे दुर्लक्ष होत आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भरपाई, फेरमोजणी तसेच दस्त दुरुस्तीचे प्रश्न प्रलंबित असून शेतकऱ्यांना सातत्याने हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
वाहतूक सुरक्षेसंदर्भात कोणतीही तांत्रिक उपाययोजना राबविली जात नसल्याने नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे. एमएसआरडीसीच्या अभियंत्यांचे त्यावर नियंत्रण नसल्याने बेजबाबदारपणे काम सुरू असल्याची बाब तापकीर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
यासंदर्भात प्रभारी सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादा भुसे यांनी सभागृहात स्पष्टीकरण दिले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार तसेच नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिवेशन संपण्यापूर्वी विशेष बैठक आयोजित करून या प्रश्नांवर निर्णय घेतला जाईल, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, शहर आणि परिरसरातील वाहतूककोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने दोन रिंग रोड प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी एका रिंग रोडचे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून करण्यात येणार आहे. ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत ८३ किलोमीटर लांब आणि ६५ मीटर रुंदीच्या रिंग रोडची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ११५ हेक्टर जागेचे संपादन करावे लागणार आहे. पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) रिंग रोडसाठीची दहा गावांतील भूसंपादनासाठीची संयुक्त मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यानुसार भूसंपादनासाठी थेट वाटाघाटीची प्रक्रिया प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आली आहे. उर्वरित तीन गावांची संयुक्त मोजणी अद्याप प्रलंबित आहे.
‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील वडाची वाडी, भिलारेवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, जांभूळवाडी, आंबेगाव खुर्द, कदमवाक वस्ती, सोळू, निरगुडी, वडगाव शिंदे, म्हाळुंगे या गावांची संयुक्त मोजणी प्रस्तावित होती. त्यांपैकी येवलेवाडी, जांभूळवाडी आणि कदमवाक वस्ती या तीन गावांची संयुक्त मोजणी अद्याप झालेली नाही. उर्वरित दहा गावांतील जमिनींच्या मोजणीचे नकाशे नुकतेच जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत.
