स्पर्धा परीक्षांमध्ये गैरमार्गाचा वापर पाहणे त्रासदायक… ‘एमपीएससी’ने केलेल्या कारवाईविरोधातील याचिका ‘मॅट’ने फेटाळली

सांगली जिल्ह्यातील दोन उमेदवारांनी ‘एमपीएससी’विरोधात ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर एम. ए. लोवेकर, ए. एम. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. २०१४ मध्ये ‘एमपीएससी’ने राज्य कर सहायक पदासाठी परीक्षा घेतली होती. त्यात एका उमेदवाराच्या नावाने दोन अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी एक अर्ज मूळ नावाने होता, तर दुसरा अर्ज दुसऱ्या उमेदवाराने पहिल्याच्या नावाने भरला होता. त्यात कर सहायक पदासाठी पहिल्या उमेदवाराची निवड झाली.

तर, अन्य उमेदवाराची अन्य परीक्षेतून कर निरीक्षक पदावर निवड झाली. मात्र, या दोघांनी परीक्षेत गैरप्रकार केल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे दाखल झाल्यानंतर आयोगाने त्याबाबत चौकशी करून ९ एप्रिल २०१८ रोजी या दोन्ही उमेदवारांवर कारवाई केली. त्यात पुढील सर्व परीक्षा आणि निवड प्रक्रियेतून या दोघांना प्रतिरोधित करण्यात आले. त्यानंतर वित्त विभागाने ८ मार्च २०१९ रोजी दोघांची नियुक्ती रद्द केली.

तसेच, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई सुरू करण्यात आली. मात्र, कारवाई अन्यायकारक असल्याचे सांगत दोन्ही उमेदवारांनी कारवाईविरोधात ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल केली.

या पार्श्वभूमीवर, ‘मॅट’च्या खंडपीठाने निकालात ‘एमपीएससी’ची चौकशी, दिलेली कारणे आणि केलेली कारवाई योग्य असल्याचे नमूद करून याचिका फेटाळली. ‘आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने ‘एमपीएससी’ने प्राथमिक चौकशी, संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस, अंतिम आदेश अशी प्रक्रिया पार पाडली आहे. त्यामुळे संबंधितांना स्पर्धा परीक्षांपासून दूर ठेवणे ही किमान कारवाई आहे. ‘एमपीएससी’च्या परीक्षांत लाखो तरुण सहभागी होतात.

मात्र, रिक्त पदांची संख्या त्या तुलनेत अत्यल्प असते. त्यामुळे स्पर्धा अत्यंत तीव्र होते. अशा वेळी प्रणालीवरील विश्वास अबाधित राहणे आवश्यक आहे. निरपराध उमेदवारांचा आशावाद कोलमडल्यास भरती प्रक्रिया कोणताही सार्थ हेतू पूर्ण करणार नाही. या प्रकरणात ‘एमपीएससी’ला अशा गैरमार्गाचा अवलंब करणारे १३३ उमेदवार आढळले असून, त्यात अर्जदारांचाही समावेश आहे. अशा अर्जदारांना सौम्य शिक्षा दिल्यास भविष्यातील परीक्षार्थ्यांना चुकीचा संदेश जाऊन अधिक उमेदवार गैरप्रकार करण्यास प्रवृत्त होतील,’ असेही खंडपीठाने निकालपत्रात नमूद केले.