पुणे : राज्य सरकारने लागू केलेल्या ‘एकीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली’ (यूडीसीपीआर) मधील वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) तरतुदीमुळे शहरात उंच इमारती उभ्या राहणार आहेत. यामुळे नागरिकांना पुरविण्यात येणार्‍या पायाभूत सोयीसुविधांवर भार वाढणार आहे. यामुळे शहर कोलमडेल,’ अशी भीती माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
या नियमावलीत बदल करावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करावी, अशी विनंती चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशाेर राम यांना केली आहे. माजी खासदार चव्हाण यांनी आयुक्त राम यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. ‘पुणे अर्बन सेल’चे अध्यक्ष स्वप्नील दुधाने, नीता गलांडे, सचिन यादव, वृषाली दाभोळकर आणि जयेश मुरकुटे यावेळी उपस्थित हाेते.
चव्हाण म्हणाल्या, ‘राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यासाठी लागू केलेल्या ‘यूडीसीपीआर’ नियमावलीमुळे मोठ्या प्रमाणात एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे कमी जागेत अधिक बांधकाम होणार आहे. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या वतीने पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांवर होणार आहे. यात आवश्यक ते बदल होणे गरजेचे आहे.’
‘शहरातील टेकड्या वाचविण्यासाठी (बीडीपी) राज्य सरकारने माजी सनदी अधिकारी रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन केला आहे. या अभ्यास गटासमोर पुणे महानगरपालिकेने टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी ठाम भूमिका घ्यावी. टेकड्या आणि बीडीपी क्षेत्रे पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असून जैवविविधतेसाठी, पाणी संधारणासाठी, भूजल वाढविण्यासाठी, पूर रोखण्यासाठी, शहराचे हवामान नियंत्रित करण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत,’ असेही माजी खासदार चव्हाण यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
टेकड्यांवर होत असलेल्या बेकायदा बांधकामाला महापालिकेची निष्क्रियता जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
