पिंपरी : महापालिकेने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सुरू केलेल्या कचरा सेवाशुल्क वसुलीच्या स्थगितीचा आदेश सव्वादोन महिने उलटून गेला, तरी राज्य सरकारकडून आलेला नाही. त्यामुळे वसुली सुरूच असून, आतापर्यंत तीन लाख ५६ हजार १२७ मालमत्ताधारकांनी सुमारे ४४ कोटी ७० लाख ९० हजार रुपये शुल्काचा भरणा केला आहे. या वसुलीला गृहनिर्माण सोसायट्यांचा तीव्र विरोध आहे.
राज्य सरकारच्या १ जुलै २०१९ रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कचरा सेवाशुल्क (उपयोगकर्ता) निर्धारित केले. त्यानुसार पिंपरी महापालिका सभेने २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या ठरावानुसार शुल्क वसूल करण्यास मान्यता दिली आहे. १ एप्रिल २०२३ पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या देयकांमधून वसुलीचा निर्णय घेतला. शहरात सहा लाख सात हजार मालमत्ता आहेत. घरटी दरमहा ६० रुपये व व्यावसायिक आस्थापना असलेल्या मालमत्तांना आकारमानानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे.
शहरात २०१९ पासून २०२३ पर्यंत चार वर्षांचे कचरा शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यानुसार २०१९-२०२० आणि २०२३-२४ या दोन वर्षांचे शुल्क वसूल करण्यास सुरुवात केली मात्र, चार वर्षांचे शुल्क आकारण्यास शहरातील सोसायटीधारकांनी विरोध केला. त्यावर पावसाळी अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधीवर शुल्क वसुलीला स्थगित देण्याची घोषणा सरकारने केली होती, मात्र, अद्याप महापालिकेला शुल्क वसुलीला स्थगिती दिल्याचा आदेश मिळालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून कचरा सेवाशुल्काची वसुली सुरूच आहे.
कचरा सेवा शुल्कासंदर्भात राज्य सरकारचा अद्याप स्थगिती आदेश आला नाही. त्यामुळे शुल्क वसूल करण्यात येत आहे. स्थगिती आदेश आल्यानंतर ज्या नागरिकांनी रक्कम भरली आहे, त्यांच्या रकमेचे समायोजन करण्यात येईल. – यशवंत डांगे, सहायक आयुक्त, आरोग्य विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
