लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्यात ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६’प्रमाणे दिव्यांगांना नोकरीत चार टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, या आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे कंत्राटी भरतीमध्येही दिव्यांगांसाठीची पदे आरक्षित करण्याचा आदेश दिव्यांग कल्याण विभागाने दिला आहेत.
दिव्यांग कल्याण विभागाची मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत दिव्यांग कल्याण विभागाच्या दिव्यांगांच्या दारी अभियानादरम्यान दिव्यांग आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत बऱ्याच तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे या विभागाच्या सचिवांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. या अनुषंगाने बैठकीमध्ये मुख्य सचिवांनी कंत्राटी पदांनाही दिव्यांग आरक्षण लागू होते की कसे याबाबत निश्चित अभिप्राय सर्व विभागांना कळवण्याचे आदेश दिले. दिव्यांग हक्क अधिनियम २०२६ च्या कलम ३३ प्रमाणे दिव्यांगांसाठी सुयोग्य पदांची ओळख समुचित शासनांनी करणे, नोकरीसंदर्भात या श्रेणीतील लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींकडून भरली जाऊ शकतील अशा आस्थापनांमधील पदे निश्चित करून कलम ३४ मधील तरतूदींप्रमाणे राखीव ठेवण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-पुणे : माजी नगरसेवक उदय जोशींसह मुलाला उच्च न्यायालयाकडून जामीन
तसेच अधिनियमाच्या कलम तीन मधील नमूद समुचित शासन म्हणजे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६च्या कलम २ (ब) प्रमाणे नमूद असेल. कलम ३४ प्रमाणे समुचित शासनाने प्रत्येक शासकीय आस्थापनेत प्रत्येक गटातील, त्या श्रेणीतील एकूण पदांच्या निदान चार टक्के पदे तरी लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्ती नेमूनच भरावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शासनाची अनेक पदे कंत्राटी तत्वावर भरावयाची असून त्यांचे वेतन संबंधित शासन विभागाने द्यावयाचे असल्याने कंत्राटी पदांसाठी आवश्यक कार्यवाही करून संबंधित विभागाने त्याप्रमाणे दिव्यांगांसाठी पदे आरक्षित करणे आवश्यक आहे, असे दिव्यांग कल्याण विभागाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
