राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पेट्रोल-डिझेलच्या दिवसेंदिवस वाढणााऱअया किंमतींवरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला. तसेच, सामान्य लोकांच्या प्रश्नांसंबधी या सरकारला आस्था नाही. असंही ते म्हणाले. पिंपरी-चिंचवडमध्ये आयोजित पत्रकारपरिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी शरद पवार म्हणाले की, “सामान्य लोकांचे प्रश्न वाढत आहेत आणि केंद्रातील सत्ता ज्यांच्या हातामध्ये आहे. त्यांना त्या प्रश्नांसंबंधी आस्था नाही. आपण बघतो आहोत, साधारण दररोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती काहीना काही वाढताना दिसत आहेत, असं कधी घडलं नव्हतं.” तसेच, “केंद्र सरकारच्यवतीने सांगण्यात येतं, की आंतराराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमतीचा हा परिणाम आहे. पण मला आठवतयं, साधारण सहा महिन्यांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमती एकदम खाली आल्या, पण केंद्र सरकारने या देशातील पेट्रोलच्या किंमती कमी केल्या नाहीत. किंवा जगभरातील पेट्रोल निर्माण करणाऱ्या देशांच्या किंमतींमध्ये घसरण होत असताना, इथे मात्र किंमती वाढत राहिल्या.” असंही शरद पवार यांनी बोलून दाखवलं. याचबरोबर, “मनमोहन सिंग यांचं जेव्हा सरकार होतं,त्या सरकारमध्ये मी होतो आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोलच्या किंमती वाढल्या, म्हणून आम्हाला किंमती वाढवायचा निर्णय घ्यावा लागला. हा निर्णय घेतल्यानंतर दहा दिवस सलग संसदेचं कामकाज चालू न देण्याची भूमिका, ही भाजपाने विरोधी पक्ष म्हणून तेव्हा घेतली होती. आणि आज स्वतःचा पक्ष सत्तेवर असताना दररोज पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवल्या जात आहेत. सामान्य माणसाला महागाईच्या संकटात अधिक ढकलण्याच काम केलं जातयं. ” असा आरोप भाजपा सरकारवर यावेळी पवारांनी केला. कोळशाच्या रक्कमेच्या थकबाकीवरून केंद्राची भूमिका दुर्दैवी - “ महाराष्ट्राचा विद्यूत पुरवठा हा तीन प्रकारचा आहे. एक कोळशापासून वीज निर्मिती, दुसरं धरणामधील पाण्यापासून वीज निर्मिती आणि तिसरा औष्णिक वीज जी महाराष्ट्रात तारापूर किंवा काही ठिकाणी तयार होते. आज वीजेचे दर हे कमी करण्यसाठी काही काळजी घेतली पाहिजे ही भूमिका राज्य सरकारने घेतली. त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काम, कोळशाच्या किंमती कमी करण्याच्या संबंधीचा आग्रह आपण धरला आहे. परंतु, आजच मी केंद्र सरकारचे त्या संबंधित खात्याचे मंत्री यांच्याशी चर्चा केली व त्यांनी सांगितलं, की महाराष्ट्र सरकारकडून तीन हजार कोटी रुपयांची कोळसा पुरवठ्याच्या रक्कमेची थकबाकी आलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला अडचणींना तोंड द्याव लागत आहे. मी माहिती घेतली, तीन हजार कोटींचं देणं आहे हे खरं आहे. त्यातील १४०० कोटी द्यायची व्यवस्था काल मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांनी केलेली आहे. ही रक्कम आज उद्या जाईल,. पण मी तुम्हाला दुसरा प्रश्न सांगत होतो की महाराष्ट्राकडून कोळशाची किंमत द्यायला, दहा ते बारा दिवस उशीर झाला, म्हणून केंद्राचे मंत्री महाराष्ट्र सरकारवर आरोप करतात. दुसऱ्या बाजूने जीएसटी ज्याची रक्कम महाराष्ट्रातून केंद्र सरकारने वसूल केलेली आहे, ती ३५ हजार कोटींची आहे. ते ३५ हजार कोटींचं येणं महाराष्ट्राचं केंद्राकडून आहे आणि ते मागील काही महिन्यांपासून अद्याप देत नाहीत. एकाबाजुने ३५ हजार कोटी ही महाराष्ट्राची रक्कम आपण थकवायची आणि कोळशाच्या रक्कमेबद्दल आठ ते दहा दिवसांत देतो असं सांगूनही महाराष्ट्र सरकारवर दोषारोप करायचा, ही गोष्ट काही योग्य नाही. आणि हे दुर्दैवाने आज या ठिकाणी घडतयं. ” असं देखील शरद पवार यांनी यावेळी सांगितलं. अनेक यंत्रणांचा गैरवापर पदोपदी सुरू - “ मी अनेक सरकारं बघितली आहेत. पण राज्य सरकारच्या समस्यांबाबत केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन नेहमी सहानुभुतीचा असायचा, पण आजचं हे भाजपाचं सरकार राज्यांना विशेष करून जिथे गैरभाजपा सरकारं आहेत त्यांना काहीना काही करून दोषारोप करायचा किंवा आपल्या सत्तेचा वापर हा चुकीच्या पद्धतीने करायचा. हा दृष्टिकोन सध्या स्वीकारलेला आहे. तो ठिकठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतो. याची अनेक उदाहरणं मला या ठिकाणी सांगता येतील. आज या देशात काही यंत्रणा अशा आहेत, त्या यंत्रणांचा गैरवापर हा पदोपदी केला जातो. उदाहरणार्थ सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग, नार्कोटीक्स संबंधी यंत्रणा या सगळ्या यंत्रणांचा वापर हा सर्रासपणे त्या राज्यातील संस्था, व्यक्ती, अधिकाऱ्यांवर करण्याबाबतची भूमिका आज केंद्राने घेतलेली आहे. ” तसेच “ सीबीआय खरं म्हटलं तर यासंबंधीचं धोरण वेगळं आहे. कोणत्याही राज्यात सीबीआयला कारवाई करायची असेल, तर राज्य सरकारची पूर्व परवानगी ही घ्यावी लागते. महाराष्ट्रात ही परवानगी घेतल्याशिवाय तुम्हाला कारवाई करता येत नाही, अशाप्रकारचं धोरण राज्य सरकारने स्वीकारलेलं होतं. पण अलीकडील काळात काय दिसतय, की कुठल्याही तरी एक राज्यात काही घडलं तर तिथे सीबीआय गेल्यानंतर त्याचे धागेदोरे हे महाराष्ट्रात आहेत, असं दाखवून महाराष्ट्रात देखील सीबीआय सत्तेचा गैरवापर करून राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतं. आपल्याला काही उदाहरणं देता येतील, जसं की आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपल्या राज्यात मुंबईच्या त्यावेळच्या पोलीस आयुक्तांनी गृहमंत्र्यांवर काही आरोप केले. त्या आरोपाचं तथ्य कुणी बघितलं नाही. पण त्या आरोपामध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सांगण्यावरून, बाजारातून रक्कम गोळा करण्याच्या सूचना केल्या. असं सांगितलं गेलं. ही तक्रार त्यावेळचे मुंबई पोलीस आयुक्त यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आणि माझ्याकडे केली. मी त्यांना म्हणालो तुम्ही तक्रार करत आहात, जरुर चौकशी करू. पण हा आदेश दिला असं म्हणतात त्याची कुठं अंमलबजावणी झाली का? त्यांनी स्वत: सांगितलं आम्ही करणार नाही आणि केली नाही. पण अमंलबजावणी केली नसताना, वस्तुस्थिती अशी आहे का याची चौकशी व्हायची, अंमलबजावणी केली गेली का? याचं उत्तर नाही अशाप्रकारचं आहे. काही ठिकाणी काही अधिकाऱ्यांनी पैसे वसूल करण्याचं काम केलं. अशाप्रकारची तक्रार ऐकायला मिळाली. या तक्रारीपोटी आम्ही अनिल देशमुख यांना सत्तेपासून बाजूला व्हायचा निर्णय घ्यायला सांगितलं. आम्ही सांगितलं आम्ही चौकशी करू चौकशीत तुमची भूमिका व सत्यावर आधारित आहे, हे कळलं तर तुमचा राजीनामा आम्ही परत देऊ. परंतु चौकशी होईपर्यंत तुम्हाला सत्तेवर थांबता येणार नाही. त्यांनी ताबडतोब राजीनामा दिला. ” असं देखील पवार म्हणाले आहेत.
