शहरातील १५ हजारांहून अधिक फेरीवाले परवान्यापासून वंचित आहेत. दुसरीकडे परवाना नसल्याने महापालिका प्रशासन कारवाईचा बडगा उगारत आहे. शिवाय, फेरीवाल्यांच्या जागांची निश्चितीही झाली नाही. त्यामुळे बहुतांश फेरीवाले अद्यापही रस्त्यांवर, पदपथांवर थांबून व्यवसाय करत असल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील फेरीवाले, हातगाडीवाले, टपऱ्या, पथारीवाल्यांचे (हॉकर्स) सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. फेरीवाल्यांची यादीही तयार आहे. मात्र, महापालिकेने ठेकेदाराकडून केलेले सर्वेक्षणच बोगस असल्याचा आक्षेप फेरीवाला महासंघाने घेतला आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणाला दोन वर्षे पूर्ण होऊनही पात्र फेरीवाल्यांना परवाने, ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. शहरातील १५ हजारांहून अधिक फेरीवाले परवान्यापासून वंचित आहेत. दुसरीकडे परवाना नसल्याने महापालिका प्रशासन कारवाईचा बडगा उगारत आहे. याचबरोबर फेरीवाल्यांच्या जागांची निश्चितीही झाली नाही. त्यामुळे बहुतांश फेरीवाले अद्यापही रस्त्यांवर, पदपथांवर थांबून व्यवसाय करत असल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे.
गेल्या १३ वर्षांपासून शहरातील फेरीवाला क्षेत्राचा तिढा सुटलेला नाही. २०१२ मध्ये फेरीवाला सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये नऊ हजार ८०० फेरीवाल्यांची नोंदणी झाली. अनेकांची बायोमेट्रिक तपासणी झाली. काहींना परवानेही मिळाले. मात्र, फेरीवाला क्षेत्राची निर्मिती न झाल्याने अंमलबजावणीच झाली नाही. फेरीवाल्यांची संख्या वाढली. त्यामुळे पुन्हा २०२२ मध्ये खासगी संस्थेच्या माध्यमातून सर्वेक्षण झाले. महापालिकेने फेरीवाला कायद्यानुसार १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत शहरातील फेरीवाले व विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यात एकूण १८ हजार ६०३ फेरीवाल्यांची नोंदणी झाली. छाननी, तसेच सुनावणीत कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने काही अर्ज बाद करण्यात आले. शहरातील एकूण १५ हजार १३ फेरीवाले पात्र ठरले. मात्र, सर्वेक्षण होऊन दोन वर्षे झाले, तरी परवाना, ओळखपत्र व प्रमाणपत्र दिले गेलेले नाही. महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाने नोंदणीसाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारले आहे. ओळखपत्र व प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येकी २०० रुपये शुल्क आहे. असे एकूण एक हजार ४०० रुपये शुल्क घेतले. पण, ओळखपत्र वाटप झाले नाही.
सर्वेक्षणावर आक्षेप
महापालिकेने फेरीवाला क्षेत्राच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा ठेकेदारामार्फत सर्वेक्षण केले. फेरीवाल्यांची यादी व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध केली. आठही क्षेत्रीय कार्यालयांच्या क्षेत्रात ६३ फेरीवाला क्षेत्रे निश्चित केल्याचे जाहीर केले. मात्र, ठेकेदाराने नव्याने केलेले सर्वेक्षण चुकीचे असल्याचा आक्षेप फेरीवाला महासंघाने घेतला आहे.
काय आहे नियोजन?
शहरातील अधिकृत फेरीवाल्यांना क्षेत्रीय अधिकारी, अतिक्रमण विभाग व विविध फेरीवाला संघटना यांच्या समन्वयातून फेरीवाला क्षेत्रामध्ये जागा वाटप केल्या जाणार आहेत. फेरीवाल्यांसाठी जागेचे भाडे निश्चित करून महापालिकेला विशिष्ट जागेचे भाडे, भुईभाडे दिल्यानंतर फेरीवाल्याला त्या जागा वापरण्याचा अधिकार देण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे.
फेरीवाला क्षेत्र निश्चित होत नाही, तोपर्यंत फेरीवाल्यांवर कारवाई करू नये असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यानंतरही आणि परवाना असतानाही महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई केली जाते. साहित्याने भरलेली टपरी उचलून नेली. त्यामुळे नुकसान होते, असे व्यावसायिक अजय जाधव म्हणाले.
तर, सर्वेक्षणात बोगस लोकांचा समावेश आहे. ती नावे काढण्यात यावीत. फेरीवाला क्षेत्राची निश्चिती करावी. फेरीवाल्यांना ओळखपत्र, परवाना द्यावा, अशी मागणी फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी केली.
प्रशासनाचे म्हणणे काय?
प्रत्येक प्रभागात निश्चित केलेले फेरीवाला क्षेत्र कमी आहे. त्यात वाढ करण्याच्या सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्या आहेत. फेरीवाला प्रमाणपत्र वाटप थांबले आहे. फेरीवाला क्षेत्र निश्चित केले जातील. त्यानंतर प्रमाणपत्र वाटप करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला आहे. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालय, रेल्वे, बस स्थानक परिसर फेरीवालामुक्त करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाचे उपायुक्त सीताराम बहुरे यांनी सांगितले.
