पुणे : शहराच्या दक्षिणेचे प्रवेशद्वार असलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम महापालिकेने सुरू केले आहे. या कामासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला १४० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरात यातील केवळ ९ कोटी ५७ लाख रुपयांचाच निधी खर्च झाला आहे.
भूमी अभिलेख विभागाच्या मोजणी विभागाच्या संथ कारभारामुळे भूसंपादन रखडले आहे. रस्त्यासाठीची संयुक्त मोजणी, तांत्रिक मान्यतांना होणारा उशीर, मोजणी झाल्यानंतर मोजणी कार्यालयाकडून पत्र मिळण्यास होणारा उशीर यामुळे महापालिकेला येथील जागाच ताब्यात घेता आलेल्या नाहीत.
कात्रज-कोंढवा रुंदीकरणाच्या कामाला ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मान्यता मिळाली. भूसंपादनासाठी सुमारे ७१० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. भूसंपादनाच्या कामाला उशीर होत असल्यामुळे रस्त्याची रुंदी ८४ ऐवजी ५० मीटर करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यामुळे भूसंपादनाचा खर्च २८० कोटींवर आला. यापैकी राज्य सरकारने १४० काेटी रुपयांचा निधी महापालिकेच्या तिजाेरीत जमा केला आहे.
या निधीतून ज्यांची जागा रस्त्यासाठी जात आहे, अशा जागा मालकांना नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. काही जागा मालकांना ‘हस्तांतरणीय विकास हक्क’ (टीडीआर) देऊन महापालिकेने जागा ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यामुळे हा रस्ता तुकड्यांमध्ये तयार केला जात आहे. कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या ५० मीटर रुंदीसाठी ९४ हजार चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन आवश्यक आहे. त्यापैकी ४६ हजार ४५६ चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन झाले आहेत. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी दर १५ दिवसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांककडे बैठक होत असली, तरीही भूसंपादनाची स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडून जागांची मोजणी लवकर होत नसल्याने महापालिकेला काहीच करता येत नसल्याचे समोर आले आहे.
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्णत्वाला नेण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी यामध्ये लक्ष घातले आहे. दर १५ दिवसांनी रस्त्याच्या कामाच्या आणि भूसंपादनाबाबत बैठका घेतल्या जात आहेत. – नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
