पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमेचा दुसरा हप्ता देण्यास ८४ कोटी १५ लाख रुपये देण्यास स्थायी समिती समितीने मंजूरी दिले. तसेच महापालिकेकडून कर्मचारी, शालेय विद्यार्थी आणि अन्य नागरिकांना देण्यात येणार्‍या सवलतीच्या बस पासांच्या रकमेपोटी २० कोटींचा निधीही दिला जाणार आहे.
महापालिकेचा ६० टक्के हिस्सा म्हणून ८४.१५ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूरीसाठी ठेवला होता. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे पीएमपीएमएल कर्मचार्‍यांना दुसरा हप्ता देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, सवलतीच्या पाससाठीचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे, असे महापालिकेतील लेखा विभागातील अधिकार्‍यांनी सांगीतले.
महापालिकेने हा निधी तातडीने पीएमपीएमएलला जमा केला आहे. यामुळे, पीएमपीएमएल कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या फरकासह बोनस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पीएमपीएमएल संचलनातून निर्माण होणारी तूट पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने स्वत:च्या उत्पनातून भरून द्यावी, असे राज्य सरकारच्या सूचना आहेत. त्यानुसार दरवर्षी पुणे महापालिका पीएमपीएमएलला आलेल्या तुटीतील ६० टक्के हिस्सा तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका ४० टक्के रक्कम पीएमपीएमएल प्रशासनाला भरते.
पीएमपीएमएलच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या सातवा वेतन आयोग फरकाची रक्कम ही संचलन तुटीचा भाग मानून, त्याची तरतूद करण्याची प्रक्रिया गेले काही दिवसांपासून सुरू आहे. प्रशासनाने ठेवलेल्या पत्रानुसार २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाचा फरक चार हप्त्यांमध्ये देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार सन २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात या संदर्भात तरतूद सुचवून पीएमपीएमएलकडून महापालिकेला पत्र पाठवले गेले होते.
