लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: राज्य सरकारच्या मालकीच्या, मात्र खासगी संस्था किंवा नागरिकांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या जमिनी (वर्ग-दोन) आता रस्त्यांसह विविध विकास प्रकल्पांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशा जमिनींचा मोबदला जागा मालकांना काही अटींवर विकास हस्तांतरण हक्काच्या (टीडीआर) स्वरूपात देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे पुणे महापालिकेला फायदा होणार आहे. मात्र एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू नसल्याने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी – पीएमआरडीए) या निर्णयाचा फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारकडून मालकीच्या जमिनी या भाडेतत्त्वावर आणि काही अटीं-शर्तींवर विविध संस्था अथवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनी मालकी हक्काच्या (वर्ग-एक) करण्यासाठीची प्रक्रिया राज्य सरकारने यापूर्वीच निश्चित करून दिली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला जमिनींच्या चालू बाजार मूल्यदराने (रेडीरेकनर) अधिमूल्य भरल्यानंतर त्या मालकी हक्काच्या होतात. परंतु अधिमूल्याची रक्कम मोठी होत असल्याने अशा जमिनी मालकी हक्काच्या करून घेण्यास कमी प्रतिसाद मिळतो. अशा वर्ग-दोनच्या जमिनी शहरांच्या हद्दीत देखील मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मात्र, या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ताब्यात घ्यावयाच्या झाल्यास, त्या मोबदल्यात जागामालकाला टीडीआर किंवा चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स – एफएसआय) न देता रोख रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावी लागत होती. त्यातून प्रकल्प अडचणीत येत होते. या संदर्भात ठाणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे अशा जमिनींच्या मोबदल्याच्या स्वरूपात टीडीआर किंवा एफएसआय देण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यास राज्य सरकारने मान्यता राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अशा जागा ताब्यात घेण्याची आणि त्या पोटी मोबदल्या देण्याबाबतचे धोरण निश्चित करून त्यास मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाचे अवर सचिव प्रणव कर्पे यांनी नुकतेच काढले आहेत.
आणखी वाचा- कोंढव्यातील ‘ती’ शाळा अनधिकृत, शिक्षण विभागाच्या चौकशीत उघड
दरम्यान, वर्ग-दोनच्या जमिनींबाबत धोरण निश्चित लागू करताना राज्य सरकारने ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यूडीसीपीआर लागू आहे. अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे नियम लागू करण्यात आले आहे. पुणे महापालिकेसह राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये ही नियमावली लागू आहे. तेथे याचा फायदा होणार आहे. मात्र, पीएमआरडीएमध्ये ही नियमावली अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पीएमआरडीएला या धोरणाचा फायदा मिळणार नसल्याचे समोर आले आहे.
शहरात वर्ग-दोनच्या जागा कुठे?
येरवडा, हडपसर, मुंढवा, म्हाळुंगे अशा शहरात विविध ठिकाणी शासनाच्या मालकीच्या (वर्ग-दोन) जमिनी आहेत. भूमिहीन, माजी सैनिक, सामाजिक संस्था, गृह प्रकल्पांसाठी या जागा देण्यात आल्या आहेत. वन खात्याच्या अशा काही जमिनी आहेत. या शासनाकडून सन १९७० पासून अशा जागांचे वाटप करण्यात आले आहे. या जमिनी काळाच्या ओघात शहराच्या मध्यवर्ती भागात आल्या आहेत. त्यामुळे रस्त्यापासून ते विविध सार्वजनिक कामांसाठी या जमिनींची आवश्यकता महापालिकेला पडते.
