राज्य सरकारशी केलेला करार मोडून खुल्या बाजारात विजेची विक्री करणाऱ्या अदानी आणि टाटा या वीज उत्पादक कंपन्यांविरोधात सरकारने कारवाईचा पवित्रा घेतल्यानंतर शुक्रवारी या दोन्ही कंपन्यानी महावितरणाला पुरवठा पूर्ववत केला. त्यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून विजेची मागणी आणि पुरवठय़ातील तफावत कमी होत असल्याने राज्यातील भारनियमन टप्याटप्याने कमी करण्यात येणार असल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. मात्र असं असलं तरी राज्यावरील भारनियमनाचं संकट पूर्णपणे टळलेलं नाही त्यामुळेच भाजपाने आज पुण्यामध्ये हातपंखा आंदोलन करत महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध केला. राज्यात मागील काही दिवसांपासून वीज भारनियमन सुरू आहे. यामुळे सर्व सामान्य नागरिक ते शेतकरी त्रस्त असल्याने,आज पुण्यातील रास्ता पेठेतील महावितरण कार्यालयाबाहेर पुणे भाजपाने हात पंखा आंदोलन करून महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध व्यक्त केला. हात पंखा घेऊन आंदोलनकर्ते आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. यावेळी भाजपा शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक म्हणाले की,राज्यात महा विकास आघाडी सरकार आल्या पासून राज्यातील नागरिक सुखी नाही.हे सरकार कोणत्याही प्रश्नावर गांभीर्याने पाहत नसून हे केवळ वसुली करण्याकडे गांभीर्याने पाहत आहे," अशी टीका केली. "या सरकारला सर्वसामान्यचे देणे घेणे नसून आता तर कृत्रिम वीज टंचाई जनतेवर लादली गेली आहे. लवकरात लवकर जनतेला वीज भारनियमनामधून मुक्त करावे,अन्यथा आम्ही भविष्यात तीव्र आंदोलन करु," असा इशारा मुळीक यांनी दिलाय. दरम्यान, कोळसा टंचाई आणि खाजगी वीज कंपन्यानी पुवठय़ात कपात केल्यामुळे राज्यात सुमारे २३०० ते २५०० मेगावॉट विजेची तूट निर्माण झाली होती. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून वीजेची गळती आणि थकबाकी अधिक असलेल्या भागात चार ते पाच तासापर्यंतचे भारनियमन लागू करण्यात आले. खाजगी कंपन्यानी राज्याशी केलेला करार मोडून खुल्या बाजारात वीज विक्री करीत असल्याची बाब समोर येताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कंपन्यांवर कारवाईचे आदेश ऊर्जा विभागास दिले होते. त्यानुसार सरकारने अदानी, टाटा आणि जेएसडब्ल्यू या कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या. एवढेच नव्हे तर या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यासमोर पाचारण करण्यात आले. दुपारी मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानी ऊर्जामंत्री तसेच खाजगी कंपन्याची बैठक पार पडली. त्यात महावितरणने आपले १८ हजार कोटी थकविले असून ते पैसे द्यावेत अशी मागणी अदानी कंपनीकडून करण्यात आली. केंद्राने परवानी दिल्यानंतर वीज उत्पादन वाढले असून वाढीव वीज देण्याची तयारी टाटा कंपनीने दर्शविली.
