नऊ मतदार संघांत एकही महिला उमेदवार नाही पुणे शहरातील आठ, पिंपरी-चिंचवडमधील तीन आणि ग्रामीण भागातील दहा अशा २१ मतदार संघांत विविध राजकीय पक्षांकडून विधानसभा निवडणुकीसाठी केवळ दहा महिलांना संधी देण्यात आली आहे. तर, अपक्ष नऊ महिला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असून नऊ विधानसभा मतदार संघांत एकही महिला उमेदवार नसल्याचे चित्र पुणे शहरासह जिल्ह्य़ात आहे. पुणे शहरातील आठ विधानसभा मतदार संघांपैकी वडगावशेरी मतदार संघात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप या चार प्रमुख पक्षांसह इतर पक्षांनीही महिलेला उमेदवारी दिलेली नाही. तसेच कोथरूडमध्ये भाजपच्या विद्यमान आमदार मेधा कुलकर्णी यांना उमेदवारी नाकारत पक्षाने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे. पर्वती मतदार संघातून भाजपकडून माधुरी मिसाळ, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अश्विनी कदम यांना संधी देण्यात आली आहे. पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदार संघात राजकीय पक्षांनी ज्यांना महिलांना उमेदवारी दिली आहे त्यात मनसेकडून मनीषा सरोदे, एमआयएमकडून हीना मोमीन आणि संभाजी ब्रिगेड पार्टीकडून रंजना जाधव यांचा समावेश आहे. कसबा पेठमधून भाजपकडून विद्यमान महापौर मुक्ता टिळक यांना संधी देण्यात आली आहे.पिंपरी-चिंचवडमध्ये चिंचवड मतदार संघात भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या छायावती देसले, तर भोसरीत समाजवादी पार्टीकडून वहिदा शेख उमेदवार आहेत. ग्रामीण भागात इंदापूरमधून हिंदुस्थान जनता पार्टीकडून सविता कडाळे, मावळमधून बहुजन समाज पार्टीकडून मंदाकिनी भोसले निवडणूक रिंगणात आहेत. शहरासह जिल्ह्य़ात नऊ अपक्ष महिला शहरातील वडगाव शेरी मतदार संघातून सविता औटी, हडपसरमधून अनामिका शिंदे, पुणे कॅन्टोन्मेंटमधून डॉ. अश्विनी लोखंडे, पिंपरीमधून मीना यादव खिलारे, भोसरीमधून छाया जगदाळे, तर ग्रामीण भागात जुन्नरमधून आशा बुचके आणि आशा तोतरे, आंबेगावमधून अनिता गभाले आणि भोरमधून मानसी शिंदे या अपक्ष उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. नऊ मतदार संघांत एकही महिला उमेदवार नाही पुणे शहरात शिवाजीनगर, कोथरूड, खडकवासला या तीन मतदार संघात, तर ग्रामीण भागात खेड आळंदी, शिरूर, दौंड, बारामती, पुरंदर या पाच मतदार संघांत एकही महिला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात नाही. विशेष म्हणजे पिंपरी-चिंचवडमधील चिंचवड, पिंपरी आणि भोसरी या तिन्ही मतदार संघात महिला उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. महिला आरक्षण विधेयक गेली २३ वर्षे केवळ चर्चेत आहे. हे विधेयक जोवर संमत होत नाही आणि कायद्याने महिलांना लोकसभा, विधानसभेत जागा आरक्षित ठेवल्या जात नाहीत, तोवर हा प्रश्न सुटणार नाही. पुरुष प्रधान मानसिकता आणि सध्याच्या राजकारणाची पोच पाहता एका बाजूला मनगटशाहीचा, दुसऱ्या बाजूला प्रचंड पैशांचा वापर होत आहे. - किरण मोघे, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना
