पुणे : ‘पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित निविदा प्रक्रिया पाच ते सात टक्के जास्त दराने आल्याने संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही,’ अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
घनकचरा व्यवस्थापन निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेबाबत खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भाजपचे भीमराव तापकीर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मिसाळ यांनी ही माहिती दिली.
राज्य शासनाने महानगरपालिकेला या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेने निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे. या निविदा प्रक्रियेमुळे महानगरपालिकेला कोणतेही थेट आर्थिक नुकसान झालेले नाही. मात्र, निविदा प्रक्रियेदरम्यान झालेला प्रशासकीय खर्च कोणाकडून वसूल करायचा याबाबत महापालिकेला निर्देश दिले जातील. तसेच लोकप्रतिनिधींना विशिष्ट निविदांबाबत काही शंका असल्यास किंवा कुठल्या निविदांची सखोल चौकशी आवश्यक आहे, असे वाटत असल्यास त्यांनी संबंधित माहिती देण्याचे आवाहनही मिसाळ यांनी यावेळी केले. संबंधित प्रकरणांमध्ये चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
महापािलकेच्या घनकचरा व्यवसथापनाच्या कामासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदेमध्ये १५८ कोटी ४४ लाख रुपये निश्चित करण्यात आले होते. कामाचे स्वरूप, क्षेत्रफळ आणि कामागारांची संख्या सारखीच असातनाही ही रक्कम गेल्या वर्षीपेक्षा ७० ते ८० लाखांनी जास्त असल्याने महापालिकेचे दहा कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असल्यासंदर्भातील मुद्दा विधानसभेत आमदार तापकीर यांनी उपस्थित केला होता. तसेच, निविदेच्या अटीनुसार ठेकेदाराने स्वत:ची किंवा भाडेकराराने वाहने वापरून कचरा उचलणे अपेक्षित असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपशील आणि क्रमांक जाणीपूर्वक मागविले नाहीत. त्यामुळे ५० कामगारांची आवश्यकता असातना दोनशे ते अडीचशे कामगार दाखविण्यात आले होते.
त्यांचा कामगार कल्याण निधी, भविष्य निर्वाह निधी तसेच राज्य विमा योजनेत गैरव्यवार करून विशिष्ट ठेकेदारांना फायदा होईल, अशा अटी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी नवी मुंबई आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील निविदा प्रक्रियेचे विश्लेषण, निष्कर्ष आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नव्या तत्त्वांचा दाखला देण्यात आला होता. तसेच काळ्या यादीतील कंपनीला निविदा मंजूर करण्यात आल्याची बाब तापकीर यांनी उपस्थित केला होता.
