पुण्याची प्रारूप प्रभाग रचना राज्य सरकारकडे; इतक्या प्रभागांची शिफारस !

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या साडेतीन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या न्यायालयीन वादामुळे या निवडणूक खोळंबल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनाला नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले होते. शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार महापालिकांनी प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम केले आहे. पुणे महापालिकेनेही प्रारूप प्रभाग रचना तयार केली असून, सोमवारी ही रचना सादर करण्यात आली. नगर विकास विभाग ९ ऑगस्टला ही प्रारुप रचना निवडणूक आयुक्तांकडे पाठविणार आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, ‘महापालिकेने पारदर्शकपणे प्रारूप प्रभाग रचनेचे काम केले आहे. प्रारूप प्रभाग रचनेचे काम २०१७ च्या निवडणुकीप्रमाणेच ‘अँटिक्लॉकवाइज’ करण्यात आले आहे. चार सदस्यांचा प्रभाग असल्याने २०११ सालच्या लोकसंख्येनुसार प्रभाग रचना २०१७ प्रमाणेच करण्यात आली आहे. परंतु २०१७ नंतर महापालिकेत ३२ गावांचा समावेश झाला आहे. लोकसंख्येतही चार लाखांनी वाढ झाली आहे. यामुळे प्रभागांच्या आकारात बदल करणे अपेक्षित आहे. प्रारूप रचना अत्यंत पारदर्शकपणे राबविण्यात आली आहे.’

भाजप पदाधिकाऱ्यांवर हस्तक्षेपाचा आरोप

पुणे महापालिका निवडणुकीची प्रारूप प्रभाग रचना करताना यामध्ये सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप महाविकास आघाडी कडून केला जात आहे. महापालिकेतील माजी सभागृहनेते तसेच भाजपचे इतर पदाधिकारी यांनी भाजपला फायद्याचा ठरेल अशी प्रभाग रचना करून घेतल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. महापालिका आयुक्तांसह इतर अधिकाऱ्यांवर दबाव निर्माण करत प्रारूप प्रभागाची रचना करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे महायुतीत सत्तेत असलेल्या शिवसेना (शिंदे) पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला विश्वासात न घेता भाजपच्या मोजक्या पदाधिकाऱ्यांनी यामध्ये लक्ष घातल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.