पुणे : ‘नमामि चंद्रभागा’ या मोहिमेसाठी पुणे आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आणि विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावरील समितीकडून मोहिमेंतर्गत कामाचा आराखडा करण्यात येणार असून, कामाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणेशी समन्वय ठेवून महिन्यातून एकदा समितीची बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
चंद्रभागा नदी निर्मळ, पवित्र आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी ‘नमामि चंद्रभागा’ प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाला २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या विभागीय कार्यकारी समितीत पुणे, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, पुणे आणि सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक आणि भूजल आयुक्तांसह १९ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीच्या स्थापनेमुळे मोहिमेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीत १३ सदस्य असून, निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्य सचिव असतील. यात जिल्ह्यातील महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
चंद्रभागा नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता राखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रियेसाठी यंत्रणा उभारणे, भीमा नदी आणि तिच्या उपनद्यांमध्ये राडारोडा टाकण्यास प्रतिबंध करणे, नदीकाठ आणि पात्र यांचे संरक्षण, जतन आणि संवर्धन, नदीकाठावरील पूर रेषेतील विहिरींचे मॅपिंग अशी कामे याअंतर्गत करण्यात येणार असून, कामांसाठी १५ कोटींपर्यंतच्या खर्चाला मान्यता देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त स्तरावरील समितीला आहेत. त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या खर्चाला मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या शक्तीप्रदक्त समितीपुढे प्रस्ताव ठेवावा लागणार आहे.
दरम्यान, जिल्हास्तरीय समितीची जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक पार पडली. या वेळी पुढील तीन वर्षांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत देहू नगरपंचायतीने भुयारी गटार योजनेसाठी १३ कोटींचा, तर तसेच सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वतीने विविध कामांसाठी २९ कोटींचा प्रस्ताव ठेवण्यात आले असून, ते विभागीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहेत.
