पुणे :ससून रुग्णालयातून २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील पळून गेला. त्या आरोपीचा शोध सुरू आहे.त्याच दरम्यान ललित पाटीलचा भाऊ भूषण पाटील आणि अभिषेक बलकवडे  या दोघा आरोपींना अटक करण्यात आली होती.त्या दोघांची आज पोलीस कोठडी संपत आल्याने, न्यायालयामध्ये हजर केल्यावर २० ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.पण या सुनावणीवेळी महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमानुसार न्यायालयीन कामकाजावेळी गणवेशात हजर न झाल्याने गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त सुनील तांबे यांच्यावर नियमांची पायमल्ली केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने शिस्तभंगाबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीला १५ दिवसांत पोलिस आयुक्तांमार्फत लेखी म्हणणे सादर करण्यात यावे असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> ‘भिडे वाडा स्मारका’चा प्रश्न अखेर निकाली; उच्च न्यायालयातील खटल्यामध्ये पुणे महापालिकेचा विजय

प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. सी. बिराजदार यांनी ही नोटीस दिली.ससूनमधील अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील पळून जाऊन तेरा दिवस झाले आहे.त्या आरोपीचा शोध सुरू असताना पुणे पोलिसांनी आरोपी भूषण पाटील आणि अभिषेक बलकवडे यांची पोलिस कोठडीची मुदत आज संपत असल्याने न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.

हेही वाचा >>> “फाशी देताना कसाब लहान मुलासारखा…”, येरवडा तुरुंगाच्या माजी अधीक्षक मीरा बोरवणकरांचं वक्तव्य

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

तर या गुन्ह्याचा तपास गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त सुनील तांबे हे करीत असून ते न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र त्यांनी गणवेश परिधान केला नव्हता.ही बाब न्यायाधीश ए. सी.बिराजदार यांच्या लक्षात येताच, तुम्ही गणवेशामध्ये का आला नाहीत ? अशी विचारणा केली.पुढच्या वेळी नक्की काळजी घेईन असे उत्तर सुनील तांबे यांनी न्यायालयाला दिले.पण हे उत्तर समाधानकारक वाटले नाही. तुम्ही नियमांची पायमल्ली आणि नियमभंग करून न्यायालयीन कामकाजासाठी न्यायालयासमोर उपस्थित राहिला आहात.तुमचे हे कृत्य पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी मुळीच दिशादर्शक, अनुकरणीय नाही. न्यायालयीन कामकाजावेळी गणवेश परिधान करून न्यायालयात उपस्थित राहणे पोलिसांवर कायदेशीर बंधनकारक आहे. तसे न केल्याने केवळ पोलिस खात्याचीच नव्हे तर, न्यायालयाच्या प्रतिमा आणि प्रतिष्ठेस बाधा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नियमांचा भंग करणाऱ्या या कृत्यास गैरवर्तन का समजू नये.तसेच याबाबतचा अहवाल शिस्तभंग प्राधिकाऱ्याकडे का पाठविण्यात येऊ नये.याबाबत लेखी खुलासा द्यावा,असे नोटीसमध्ये यावेळी नमूद करण्यात आले.