पुणे : महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले या दाम्पत्यानं मुलींची पहिली शाळा पुण्यातील ज्या वाड्यात सुरु केली होती त्या भिडे वाड्याच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठीचा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेला प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. भिडे वाड्यासंदर्भातील उच्च न्यायालयातील खटल्यामध्ये पुणे महापालिका आणि राज्य सरकारचा विजय झाला आहे. त्यामुळे आता लवकरच या शाळेचे स्मारकात रुपांतर करण्याचे काम तातडीने काम सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी दिली.

हेही वाचा >>> “फाशी देताना कसाब लहान मुलासारखा…”, येरवडा तुरुंगाच्या माजी अधीक्षक मीरा बोरवणकरांचं वक्तव्य

Neha Hiremath murder case to be transferred to CID
धारवाड हत्येचा तपास सीआयडीकडेच विशेष न्यायालय स्थापण्याची कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, मुस्लीम संघटनांकडून तीव्र निषेध
nagpur , rape victim, woman chaos
आरोपीला जामीन दिल्यामुळे बलात्कार पीडितेने न्यायालयात घातला गोंधळ
Mumbai, nursery,
मुंबई : उच्च न्यायालयातील पाळणाघराला अखेर न्याय
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली

फुले दाम्पत्याने १ जानेवारी १८४८ रोजी बुधवार पेठ परिसरातील भिडे वाड्यात मुलींसाठी शाळा सुरू केली. त्याचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे अशी मागणी ‘मुलींची पहिली शाळा सार्वजनिक स्मारक समिती’च्या वतीनं पुढे आली. शाळेच्या स्थापनेला १९९८ मध्ये दीडशे वर्षे पूर्ण झाली, त्यावेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव आणि नितीन पवार यांनी या मागणीसाठी फुले वाडा ते भिडे वाडा असा मोर्चा काढला होता. त्या वेळेपासून हे स्मारक करावे, या मागणीने जोर धरला होता.

भिडे वाड्यामध्ये आता दोन गुंठे जागा राहिली आहे. जागा मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद न्यायालयात होता. यामध्ये राज्य सरकारनं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यासाठी गेल्या २३ वर्षांपासून लढा दिला गेला होता. मात्र, हा प्रश्न सुटण्यासाठी अखेर २०२३ हे वर्ष उजाडावे लागले.

हेही वाचा >>> अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील प्रकरण : आरोपी भूषण पाटील आणि अभिषेक बलकवडेला २० ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी

पुणेकरांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. भिडे वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक होण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. त्यासाठी पालकमंत्री या नात्याने मी सातत्याने प्रयत्नशील होतो. शासनाकडून निधीची तरतूद झाल्यानंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांची भेट घेतली होती. या भेटीत त्यांनी भिडे वाड्यासंदर्भातील शासनाच्या भूमिकेसंदर्भात माहिती दिली होती. तसेच उच्च न्यायालयात यासंदर्भात शासनाची भूमिका प्रभावपीणे मांडावी, अशी विनंतीही केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने ही भिडे वाड्याची जागा स्मारकासाठी देण्याच्या बाजूने निकाल दिला.

चंद्रकांत पाटील, उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री