पुणे : पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि परिसरातील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मंजुरीला दीड वर्षाचा कालावधी लागत आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या भोपाळ खंडपीठाच्या आदेशाच्या चुकीचा अर्थ लावल्याने हे घडले. याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली जाईल. त्यातून बांधकाम क्षेत्रासमोरील हा प्रश्न सोडविला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी दिली.

क्रेडाई महाराष्ट्रच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांचा पदग्रहण कार्यक्रम सोमवारी झाला. या वेळी उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. या वेळी बांधकाम व्यावसायिक सतीश मगर, सुनील फुर्डे, राजेंद्रसिंह जबिंदा, शांतिलाल कटारिया, राजीव परिख, क्रेडाई महाराष्ट्रचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रफुल्ल तावरे, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष जैन आणि क्रेडाई नॅशनलचे उपाध्यक्ष रणजित नाइकनवरे आदी उपस्थित होते.

अजित पवार म्हणाले, की पिंपरी-चिंचवडमधील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय मंजुरीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची उद्या बैठक होत आहे. त्यात हा विषय उपस्थित करण्यात येईल. याप्रकरणी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडेल. गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मंजुरीचा कालावधी कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. विकासकांनी ७५ लाख रुपयांपर्यंत किंमत असलेल्या घरांवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत केंद्र सरकारसोबत चर्चा करण्यात येईल.

पुढील अध्यक्ष महिला हवी

संधी मिळाल्यास महिला या पुरुषांपेक्षा चांगले काम करतात. क्रेडाईसारख्या संस्थेने आता महिलांची नवीन शाखा सुरू केली आहे. असे असले, तरी या संस्थेच्या अध्यक्षपदी अद्याप एकाही महिलेची निवड झालेली नाही. त्यामुळे संस्थेची पुढील अध्यक्ष महिला असावी, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्र्यांनी या वेळी मांडली. त्याच वेळी आमदार रोहित पवार यांचे सासरे सतीश मगर यांना या निमित्ताने, ‘व्याही, तुम्ही यात लक्ष घाला,’ असा चिमटाही काढला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

उजनीतून वाळूउपसा करणार

उजनी धरणात प्रचंड प्रमाणात वाळू आहे. या वाळूचा लिलाव करण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे. या माध्यमातून विकासकांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल. राज्य सरकारचे प्राधान्य हे नदीतील वाळूपेक्षा क्रश सँडला आहे. त्यामुळे विकासकांनी त्याचा जास्तीत जास्त वापर करावा, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.