नवनव्या संकल्पना, प्रकल्प आणताना मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जाते. सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था जपणे, ती अधिकाधिक सक्षम करण्याची गरज असताना वेगवेगळ्या स्तरांवर कुचंबणा करून ठेवली जाते आणि अपेक्षा मोठ्या ठेवल्या जातात. त्यामुळे दिव्याखाली अंधार या म्हणीचा प्रत्यय वारंवार येताना दिसतो.
काही दिवसांपूर्वीचाच एक प्रकार… सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने संलग्न महाविद्यालयांना संचालक, प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची पदे भरण्याचा आदेश दिला. त्यासाठी विद्यापीठ कायद्यातील तरतूदही परिपत्रकात नमूद करण्यात आली. मात्र, विद्यापीठातच असलेल्या रिक्त जागांवर भरती कधी होणार याचे उत्तर विद्यापीठ देत नाही. विद्यापीठातच कुलसचिव, अधिष्ठाता, परीक्षा व मूल्यमापन संचालक, क्रीडा संचालक अशी महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्याशिवाय विद्यापीठाच्या विभागांतील प्राध्यापकांच्या १११ जागांची भरती प्रक्रियाही रखडली आहे. विद्यापीठाने एकदा कुलसचिव पदासाठीची भरती प्रक्रिया अयशस्वीरीत्या राबवली. त्यात राजकारण झाले आणि पुन्हा प्रभारी कार्यभार सुरू झाला. वास्तविक कुलसचिव, परीक्षा व मूल्यमापन संचालक ही पदे घटनात्मक आहेत. या पदांच्या भरतीसाठी मान्यता प्रक्रिया वगैरे करावी लागत नाही. विद्यापीठ थेट भरती प्रक्रिया राबवू शकते, असे तज्ज्ञ सांगतात. त्यानंतरही दोन-दोन वर्षे पदे रिक्त का ठेवली जातात, हा प्रश्न आहे. विद्यापीठातील शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी चार अधिष्ठाते असतात. अधिष्ठाता हे कुलगुरूंच्या कार्यकाळाच्या समकक्ष असलेले पद आहे. कुलगुरूंचा कार्यकाळ संपल्यावर अधिष्ठात्यांचाही कार्यकाळ संपतो. विद्यमान कुलगुरूंची पाचपैकी पावणेदोन वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे उर्वरित तीन, साडेतीन वर्षांसाठी अधिष्ठाता होण्यात कोण रस दाखवेल, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याशिवाय शैक्षणिक विभागांतही प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी पदभरती करून विद्यापीठालाच खर्चाचा भुर्दंड पडत आहे. रिक्त पदांमुळे अतिरिक्त कार्यभाराने कामकाज करावे लागत आहे. महाविद्यालयांनी तातडीने पदभरतीची कार्यवाही सुरू करावी अन्यथा संबंधित महाविद्यालयांची ऑनलाइन सेवा बंद करण्याचा; तसेच दंडात्मक कारवाई करण्याची तंबी देतानाच विद्यापीठातील रिक्त पदे कधी भरली जाणार, या प्रश्नाचे उत्तर विद्यापीठाने शोधण्याचा प्रयत्न करण्याची अधिक गरज आहे.
विद्यापीठानंतर येतो उच्च शिक्षण विभाग… गुणवत्ता वाढवा, क्रमवारीतील स्थान उंचवा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करा म्हणून उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग महाविद्यालये हात धुऊन विद्यापीठ महाविद्यालयांच्या मागे लागते. मात्र, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, निधी उपलब्ध करून देण्यात राज्य सरकार हात आखडता घेते. हे म्हणजे पाय बांधून ठेवायचे आणि पळायला लावायचे असा प्रकार झाला. उच्च आणि तंत्रशिक्षण शिक्षण विभागाने अलीकडेच महाविद्यालयांतील प्राध्यापकभरती केली. पण ती अतिशय अल्प होती. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाल्यापासून उच्च शिक्षणाचा विस्तार होणार आहे, त्यासाठी मनुष्यबळ लागणार आहे, निधीची गरज भासणार आहे. मात्र, त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. प्राध्यापक भरती करण्याचे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अनेक वेळा दिले. त्यानंतर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करण्यासाठीच्या निकषांमध्ये प्राध्यापकांच्या किमान ७५ टक्के जागा भरलेल्या असणे हा महत्त्वाचा निकष आहे. या निकषाचा राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांना फटका बसेल हे लक्षात आल्याने आता प्राध्यापक भरती अपरिहार्य झाली आहे. त्यामुळे आता प्राध्यापकांच्या चार हजारांपेक्षा अधिक जागांवर भरती करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, एकूण परिस्थिती पाहता त्या भरतीला किती काळ जाईल, हे सांगता येत नाही.
गुणवत्तेचा संबंध मनुष्यबळाशी असतो ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. अतिरिक्त कार्यभाराने किती माणसे, किती काळ काम करत राहणार याला मर्यादा आहेत, ही बाब लक्षात घेणे अतिशय आवश्यक आहे.
