पुणे : ‘शहरातील आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुरानंतर ओढे, नाल्यांभोवती सीमाभिंती बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी राज्य सरकारने निधी दिल्यानंतरही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याची खातरजमा न करता सरकारची दिशाभूल करून निविदा रद्द केल्या.

यामध्ये जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी,’ अशी मागणी करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या नेत्या आणि स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्ष अश्विनी कदम यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे ही मागणी केली आहे. आंबिल ओढ्याला पूर आल्यानंतर ओढ्यासह शहरातील विविध विधानसभा मतदारसंघातील ओढे, नाल्यांभोवती सीमाभिंत बांधण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, संबंधित निधी महापालिकेला वेळेत मिळाला नव्हता.

त्यामुळे या कामासाठी सुरू करण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया महापालिकेने रद्द केली. दरम्यान, मागील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महापालिकेला संबंधित कामासाठी २९ कोटी रुपये टप्प्याटप्प्याने आल्याचे पत्र पाठविले आहे. या कामासाठी निधी आल्याबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महापालिकेस उशिरा माहिती देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. यासाठी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचा कारभारदेखील जबाबदार असल्याची टीका कदम यांनी केली.

आंबिल ओढ्यासह इतर ओढे, नाल्यांमधील पाणी घुसून निर्माण झालेली पूरस्थिती भयानक अशी होती. या विषयामध्ये महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई करण्यात आली. याला बेजबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी कदम यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

नक्की काय घडले होते.

पाच वर्षांपूवी शहरातून वाहणाऱ्या आंबिल ओढ्याला पूर आला होता. ओढ्याचे पाणी आजूबाजूच्या सोसायट्यांमध्ये घुसले होते. यामध्ये सोसायट्यांच्या सीमाभिंती पडल्या होत्या. महापालिकेच्या मुख्य सभेत देखील यावर जोरदार चर्चा झाली होती.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सोसायट्यांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी केली जात होती. महापालिकेला या ठिकाणी निधी खर्च करण्यासाठी मर्यादा येत असल्याने या परिसरातील सीमाभिंतींची कामे रखडली होती. या कामासाठी विशेष बाब म्हणून राज्य सरकारने निधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी पुणे महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेत ठराव करून हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. विशेष बाब म्हणून आंबील ओढ्यासह शहरातील इतर ओढे आणि नाले यांना सीमा भिंत बांधण्यासाठी हे पैसे दिले जाणार होते.