पुणे : ‘रुपी’ प्रमाणे सहकारी बँकांचा परवानाच रद्द करणे चुकीचे – अजित पवारांची टीका

पुणे दौऱ्यावर पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते पवार म्हणाले, “देशभरात मोठ्या दहा-बारा बँका ठेवून इतर बँका या मोठ्या बँकांत विलीन करण्याबाबतचे केंद्राचे धोरण बऱ्याच वर्षांपासूनचे आहे. मात्र, देशभरात महाराष्ट्र, गुजरात या दोन राज्यांमध्येच सहकार चळवळ तळगाळात असून त्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या क्षेत्रातून होत असते. त्यामुळे अशाप्रकारचे धोरण घातक असल्याचे आम्ही युपीए सरकार असताना कळवले होते.”

दरम्यान, “नोटबंदी काळात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे (पीडीसीसी) २२ कोटी २५ लाख रुपये आरबीआयने स्वीकारलेले नाहीत. याबाबत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून अद्याप निकाल लागलेला नाही. याशिवाय केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटलो आहोत. आरबीआयकडे पाठपुरावा केला. मात्र, अद्याप दखल घेतली गेलेली नाही. नोटबंदी काळात सहकारी, जिल्हा बँकांनी आरबीआयच्या नियमाप्रमाणे कार्यवाही करूनही पैसे अडकून ठेवण्यात आले आहेत. राज्याचा विचार केल्यास अशाप्रकारे जिल्हा व सहकारी बँकांचे ९० ते १०० कोटी रुपये अडकले आहेत.”, असेही पवार यांनी सांगितले.

‘लवकरात लवकर’ हा शिंदे-फडणवीस यांचा आवडता शब्द –

मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर खातेवाटपाला उशीर का होत आहे, याचे नेमके कारण एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघांनाच माहिती असेल. वास्तविक १७ ऑगस्टपासून विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनात विचारलेल्या प्रश्नांना त्या विभागाचे मंत्री उत्तर देतात. मात्र, इतके दिवश मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपाबाबत विचारल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून ‘लवकरात लवकर’ एवढेच उत्तर दिले जाते. दोघांचा हा शब्द आवडता आहे, असा टोला पवार यांनी लगावला.