पुणे : शहरातील विविध भागांत जाऊन महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम सध्या पाहणी करीत असून, नागरिकांशी संवाद साधत आहेत. या पाहणीत पर्वती विधानसभा मतदारसंघामध्ये सर्वाधिक अतिक्रमणे झाल्याचे निरीक्षण महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नोंदविले आहे. ‘ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी लवकरच मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. यानंतर वाहतुकीसाठी अतिरिक्त २० टक्के जागा उपलब्ध होईल,’ असे आयुक्त राम यांनी स्पष्ट केले.
शहरात जवळपास दोन लाखाच्या पुढे अनधिकृत व्यावसायिक आहेत. शहरातील फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिकांना महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार वार्षिक शुल्क आकारून फेरीवाला प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ही नोंदणी बंद करून प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याने बेकायदा पद्धतीने रस्त्यांवर पथारी व्यावसायिकांची संख्या वाढत असल्याचे समोर आले आहे.
शहरातील अनेक भागात राजकीय नेत्यांच्या पाठिंब्यामुळे बहुतेक रस्त्यांवर बेकायदा पद्धतीने भाजी विक्रेते, खाद्यपदार्थ स्टॉल यांची संख्या वाढत आहे. या अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावर कारवाई करण्याची मोहीम लवकरच सुरु केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पथविक्रेत्यांचा रस्त्यावरील वाहतुकीला तसेच पादचाऱ्यांना अडथळा होऊ नये, यासाठी अतिक्रमण विभागाने परवानाधारक पथविक्रेते व खाद्य पदार्थ विक्रेत्यांचे ५२५ झोनमध्ये पुनर्वसन केल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र पर्वती विधानसभा मतदार संघातील अनेक भागात महापालिकेची परवानगी न घेता, मोठ्या प्रमाणात विविध वस्तूंचे व्यावसायिक, फळे, भाजीपाला विक्रेते, खाद्यपदार्थ स्टॉल यांनी प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे. पर्वती विधानसभा मतदारसंघात सर्वात अधिक अतिक्रमणे झाल्याचे निरीक्षण आयुक्त राम यांनी नोंदविले आहे. हा मतदारसंघ नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचा आहे.
मागील काही वर्षापासून स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली रस्ते लहान करून पदपथ मोठे करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे अतिक्रमण करणार्यांना जास्तीची जागा वापरण्यास मिळते. या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना मात्र, हक्काचे पदपथसोडून मुख्य रस्त्यावरून जीव मुठीत घेवून चालावे लागत आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, रस्त्यांवर तसेच पदपथांवर अनधिकृत व्यावसायिकांची संख्या वाढत आहे. पर्वती मतदारसंघात सर्वाधिक अतिक्रमणे दिसली. महापालिका व पोलिस प्रशासन एकत्रितपणे यावर कारवाई करील. पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्यानंतर २० टक्के जागा वाहतुकीसाठी उपलब्ध होईल.
माननीयांचा हस्तक्षेपामुळे कारवाईला विलंब
नगरसेवक आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय म्हणून त्यांना चुकीच्या पद्धतीने अतिक्रमण करून व्यवसाय थाटण्यास मदत करतात. अतिक्रमण विभागाचे पथक कारवाई करण्यासाठी आल्यावर त्या भागातील माननीय हस्तक्षेप करून कारवाई करून देत नाहीत. पुणे महापालिकेत गेली तीन वर्षापासून नगरसेवक नाहीत. महापालिकेत प्रशासक राज आहे. असे असताना अतिक्रमणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली असल्याने वाढलेल्या अतिक्रमणांना आशीर्वाद नक्की कोणाचा असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
