मुंबईनंतर आता पुण्यातील कबुतरबंदीचा वाद! महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव

पुणे महापालिकेच्या आरोग्यप्रमुखांना १० मार्च २०२३ रोजी शहरातील सर्व कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. याचबरोबर शहरातील २० सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांनी खाद्य देण्यास बंदी घालण्यात आली. या बंदीचे उल्लंघन केल्यास नागरिकांना ५०० रुपये दंड करण्याची कारवाई मोहीम महापालिकेने हाती घेतली. या बंदीविरोधात शाश्वत फाउंडेशनने महापालिका आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. ही बंदी मागे घेण्याची मागणी फाउंडेशनने केली होती. याचबरोबरबर राज्य प्राणी कल्याण मंडळ आणि पशुसंवर्धन विभागालाही पत्र पाठविले होते. याप्रकरणी शासकीय यंत्रणांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे शाश्वत फाउंडेशनने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयासमोर या याचिकेवर ७ ऑगस्टला सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने कबुतरांच्या विष्ठेमुळे आरोग्यास होणाऱ्या हानीबाबत अनेक वैद्यकीय संशोधने उपलब्ध असल्याचे नमूद केले. याप्रकरणी तज्ज्ञ समिती नेमण्याबाबत महाधिवक्त्यांनी बाजू मांडावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या समितीत बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी (बीएनएचएस), भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ आणि इतर घटकांचा समावेश करावा, असेही न्यायालयाने सुचविले. याप्रकरणी पुणे महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १३ ऑगस्टला होणार आहे.

महापालिकेकडे अर्ज करण्याची मुभा

कबुतरांना खाद्य देण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज शाश्वत फाउंडेशनला पुणे महापालिकेकडे करता येईल. महापालिका आयुक्त त्यावर नियमानुसार निर्णय घेतील. यात सार्वजनिक आरोग्याचा विचार व्यापक दृष्टिकोनातून विचार आवश्यक आहे. महापालिकेने फाउंडेशनचा अर्ज नामंजूर केल्यास त्यांना आमच्याकडे दाद मागता येईल, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कबुतरांना खाद्य देण्यास मनाई करणे हे कायद्यानुसार योग्य नाही. कबुतरांच्या विष्ठेमुळे मानवी आरोग्याला हानी पोहोचत असल्याने सफाई ठेवण्याचे काम महापालिकेने करावे. कबुतरांना जगण्याचा अधिकार असून, तो अशाप्रकारे खाद्यबंदी करून हिरावून घेता येणार नाही. – आशापूर्णा अंबेकर, याचिकाकर्त्या व अध्यक्षा, शाश्वत फाउंडेशन