पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) प्रवासी भाडेवाढीवरून शहरातील राजकीय पदाधिकाऱ्यांमध्ये कलगीतुरा रंगल्याचे चित्र रविवारी दिसून आले. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. सजग नागरिक मंच प्रणित पीएमपी प्रवासी मंचातर्फे रविवारी आयोजित ‘पीएमपीएमएलची प्रवासी भाडेवाढ प्रवाशांसाठी तारक की मारक?’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. राष्ट्रवादी (शरद पवार) शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, माजी उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे, पुणे शहर काँग्रेसचे प्रदेश चिटणीस संजय बालगुडे, भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, पीएमपी प्रवासी मंचाचे संजय शितोळे, जुगल राठी, सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर उपस्थित होते.

‘पीएमपी’च्या संचालक मंडळावर लोकप्रतिनिधी सदस्य नियुक्त नसताना भाडेवाढीचा निर्णय चुकीचा आणि दुर्दैवी असून, हा शहरावर टाकलेला दरोडा असल्याचा आरोप जगताप यांनी केला. तसेच, पीएमपीत ७५ टक्के भाडेतत्त्वावरील बस ठेकेदारांमार्फत घेण्यात आल्या असून, चालकांबरोबर आता वाहकही ठेकेदारांचेच असल्यामुळे पारदर्शकता ठेवता येत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, भाडेवाढ नियमाप्रमाणे असल्याचे खर्डेकर यांनी सांगितले.

खर्डेकर म्हणाले, ‘सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबरोबरच रिक्षा, ओला-उबर, खासगी कार आणि ७८ लाख खासगी वाहने असताना अद्यापही पीएमपीने १२ लाख प्रवासी प्रवास करत आहे. संचनल तूट भरून काढण्यासाठी भ्रष्टाचार, तोट्यातील मार्गिका, बस बंद पडणे, राजकारण्यांचा दबाव, बस मार्गिका यातून मार्ग काढत कटू निर्णय घ्यावे लागतात. वस्तुनिष्ठता पाहिल्यास पीएमपी वर्षाला ३२० कोटी सेवा कर भरते. ६२० कोटींची संचलन तूट अद्याप राज्य सरकारकडून मिळालेली नाही. प्रतिकिलो ४८ रुपयांचे सीएनजी इंधन ८८ रुपयांवर आले आहे. वेतन खर्च ८३० कोटींवर पोहोचला असून, पूर्वी ४५० कोटी वेतन खर्च होता.’

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

धेंडे यांनी भाववाढीबाबत विरोध दर्शवून भाडेवाढ करण्यापूर्वी अहवाल प्रसिद्ध केला नसून, तो अहवाल तातडीने प्रसिद्ध करावा अशी मागणी केली. तसेच, पीएमपीचा कारभार पारदर्शक आणि सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले, तर बालगुडे यांनी भाडेवाढीबाबत संमिश्र प्रतिसाद देत पीएमपीने पर्यायी उत्पन्न व्यवस्था निर्माण करणे अपेक्षित आहे, तरच भाडेवाढ योग्य ठरेल. भाववाढ करण्यापूर्वी बस मार्गिका, वेतन व्यवस्थापन, मुल्यमापन, आगारांची संख्या वाढवून अचूक नियोजन करणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले.