शुद्ध पाण्यासाठी १ हजार कोटी… पीएमआरडीएचा प्लॅन

प्राधिकरणाच्या हद्दीतील आठशेहून अधिक गावांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या प्रक्रिया केंद्रांची सुविधा नाही. धरणाच्या वरील बाजूस असलेल्या गावांमध्ये ही सुविधा नसल्याने तेथील सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले जाते. तेच पाणी पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात येऊन मिसळते. तसेच धरणाच्या आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. त्या बांधकामांचे सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले जाते. त्यातून नद्या आणि धरणेही प्रदूषित होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.

धरणातील पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आजूबाजूच्या परिसराचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला देण्यात आले होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने याबाबतचा आराखडा तयार करून राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. तो मात्र अद्यापही राज्य शासनाच्या स्तरावर प्रलंबित आहे.

दरम्यान, महापालिकेनंतर पीएमआरडीएने देखील हद्दीतील नदीसुधार योजना हाती घेतली आहे. त्यासाठी नदीकाठच्या गावांमध्ये सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे उभारणे आणि प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या सल्लागार कंपनीने या संदर्भातील अहवाल प्राधिकरणाला सादर केला आहे. त्यानुसार त्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले.

प्राधिकरणाकडून दोन टप्प्यांत काम करण्यात येणार असून, पश्चिमेकडील १२० गावांत सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करणे आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या कामासाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए