पुणे : विविध क्रमवारींमध्ये संशोधनाला महत्त्व असतानाही संशोधनासाठी निधी देण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा हात आखडता आहे. विद्यापीठाने अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीचा पुरेपूर वापर होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा २२ मार्च रोजी होणार आहे. त्यासाठीची कार्यक्रमपत्रिका अंतिम करण्यात आली आहे. अधिसभेसाठी सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी उत्तरे दिली आहेत. त्यात विद्यापीठाकडून संशोधनासाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाबाबत शंतनू लामधाडे, डॉ. प्रशांत हिरे, डॉ. नीता मोहिते यांनी प्रश्न विचारले आहेत. या प्रश्नांना डॉ. संगीता जगताप, डॉ. नितीन घोरपडे यांनी उत्तरे दिली आहेत.
विद्यापीठाला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या अनुदानानुसार १२७ संशोधन प्रकल्प मिळाले. तसेच ॲस्पायर रीसर्च मेन्टॉरशीप प्रोग्रॅम योजनेअंतर्गत १० प्राध्यापकांना १० लाख २८ हजार ५०० रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले. विद्यापीठाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात संशोधन अनुदानासाठी ४ कोटी ९० लाख रुपये तरतूद केली होती. विद्यापीठातील विविध शैक्षणिक विभागांना विद्यापीठामार्फत अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे १ कोटी ४० लाख रुपये, तसेच विविध संस्थांकडून २५ कोटी ७५ लाख १५ हजार ४५७ रुपये अनुदान मिळाले.
विद्यापीठाने महाविद्यालयीन स्तरावरील संशोधनाला वाव देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ३ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली होती, त्यापैकी २ कोटी २६ लाख ६ हजार ६४९ रुपयांचाच निधी वितरित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्याशिवाय विद्यापीठाकडून ॲस्पायर योजनेअंतर्गत २०२१-२२मध्ये ३७ लाख २१ हजार ८४४, २०२२-२३मध्ये ३५ लाख ४२ हजार ७२४ रुपये, २०२३-२४मध्ये ४ लाख ६८ हजार ७१ रुपये, तर २०२४-२५मध्ये २ कोटी २६ लाख ६ हजार ६४९ रुपये महाविद्यालयांना देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पीएच.डी. मार्गदर्शक मान्यता प्रस्ताव प्रलंबित
डॉ. राजेश मणेरीकर यांनी पीएच.डी. मार्गदर्शक मान्यता प्रलंबित प्रस्तावांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला व्यवस्थापन परिषद सदस्य रवींद्र शिंगणापूरकर यांनी उत्तर दिले आहे. त्यानुसार विद्यापीठाकडे मान्यतेसाठी एकूण २६४ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यात विज्ञान शाखेचे १६०, वाणिज्य आणि व्यवस्थापन शाखेचे ५९, अभियांत्रिकी शाखेचे ३६, तर आंतरविद्याशाखीय अभ्यास शाखेच्या नऊ प्रस्तावांचा समावेश आहे.
