पुणे : राज्यात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अप्रत्यक्षपणे हिंदी भाषेची सक्ती, तिसरी भाषा लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातून संस्थांकडूनही तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. तसेच, हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली.
शिक्षण विभागाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत बुधवारी बैठक झाली. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, साहित्य महामंडळाच्या कार्यवाह सुनीताराजे पवार, लेखक अच्युत गोडबोले, राजीव तांबे, डॉ. केशव देशमुख, साहित्य परिषदेचे कार्यवाह प्रमोद आडकर, अंजली कुलकर्णी, मृणालिनी कानेटकर जोशी, जोत्स्ना चांदगुडे, डॉ. माधुरी कुलकर्णी, अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघाचे पराग लोणकर, दत्तात्रय पाष्टे, डॉ. स्नेहसुधा कुलकर्णी, संवादचे सुनील महाजन, अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण सभेचे शरद जावडेकर, मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे अनिल कुलकर्णी, अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संस्थेचे माधव राजगुरू, चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराजराजे भोसले यावेळी उपस्थित होते.
‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये पहिलीपासून तीन भाषा शिकवाव्यात, असे म्हटलेले नाही आणि कोणत्याही भाषेची सक्ती केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट म्हटले आहे. कोवळ्या वयात पहिलीला मराठीखेरीज दोन भाषा विद्यार्थ्यांसाठी परक्याच असतात. त्या शिकणे त्याला नक्कीच जड जाते, असे बालमानसशास्त्र सांगते. भाषा शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीकडे लक्ष न देता तिसरी भाषा अनिवार्य केल्या, तर विद्यार्थी तिन्ही भाषांत मागे पडण्याची साधार भीती वाटते. हिंदीची सक्ती न करता विद्यार्थ्यांना अन्य भारतीय भाषांचा पर्याय देणे प्रत्यक्षात शक्य नाही. ऑनलाइन शिकवणे व्यवहार्य नाही. त्यामुळे हिंदीच तिसरी भाषा राहील, हे उघड आहे.
उर्दू, हिंदी, सिंधी, कन्नड अशा इतर माध्यमांतील शाळांची संख्या राज्यातील एकूण शाळांच्या तुलनेत केवळ पाच टक्के आहे. त्यामुळे तिसरी भाषा पहिलीपासून शिकवण्याचा निर्णय समर्थनीय नाही,’ असे नमूद करण्यात आले.
‘हिंदी सक्तीला विरोध सांस्कृतिक कारणास्तव आहे. हिंदीचे मराठीवरील सांस्कृतिक आक्रमण वाढत आहे. महाराष्ट्राची ओळख आणि अस्मिता मराठी भाषा व संस्कृती आहे. रोजगारासाठी हिंदी भाषकांच्या महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थलांतरामुळे आणि त्यांच्या वाढणाऱ्या टक्केवारीमुळे भविष्यात मराठी झाकोळली जाण्याचा धोका नजरेआड करून चालणार नाही. तो काल्पनिक व अतिरंजित मुळीच नाही.
भविष्यात महाराष्ट्राची मराठी भाषक राज्य म्हणून असणारी ओळख पुसट होणे ही राज्याची सर्वांत मोठी हानी ठरेल. ते मान्य होऊ शकत नाही. इतर कोणत्याही राज्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवली जात नाही, मग महाराष्ट्रात ती आपण का लादत आहात,’ असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
