पुणे : नाशिकमध्ये २०२७ होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणात पदनिर्मिती करून पदभरती करण्यात येणार आहे. मात्र, सरळसेवेअंतर्गत पदभरतीमध्ये कमी पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध करून राज्य सरकार सरळसेवा पदभरतीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षार्थी, संघटनांनी केला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्य शासनाच्या विविध संवर्गातील पदांसाठीची भरती प्रक्रिया राबवण्यात येते. त्यानुसार नुकत्याच गट ब आणि गट क अंतर्गत पदभरतीच्या जाहिराती एमपीएससीने प्रसिद्ध केल्या. त्यात गट ब अंतर्गत २८२, तर गट ३ अंतर्गत ९३८ पदांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने २०२२मध्ये लिपिक टंकलेखकसह काही पदे एमपीएससीमार्फत भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार २०२३मध्ये गट क अंतर्गत पदभरतीसाठी ७ हजार ५००हून अधिक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तर २०२४च्या जाहिरातीमध्ये १ हजार ६१८ पदे होती. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या गट क अंतर्गत कमी पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
एमपीएससी स्टुडंट राइटचे महेश बडे म्हणाले, नुकतीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) गट ‘क’ संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ अंतर्गत ९३८ पदाची जाहिरात प्रसिद्ध केली. राज्यातील सर्व लिपिक संवर्गाची पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणूनही सलग दोन वर्षे कमी पदांची जाहिरात प्रसिद्ध होत आहे. तसेच राज्य शासनाकडून बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय अशा संस्थेच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणासाठी जवळपास ७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च केला जातो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच २०२६ हे वर्ष पदभरतीचे असल्याचे जाहीर केले. दरवर्षी सुमारे ३ टक्के पदे रिक्त होत असून, शासनातील लाखो पदे रिक्त आहेत. असे असतानाही एमपीएससीमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या पदभरतीअंतर्गत सरळसेवा पदभरतीच्या जाहिराती कमी पदांच्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार सरळसेवा पदभरतीबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येते. स्पर्धा परीक्षार्थ्यांच्या भविष्याशी न खेळता गट क संवर्गात किमान १० हजार पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करावी.
एसटी, कुंभमेळ्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने हजारो पदे भरण्यात येत आहेत. कंत्राटी पद्धतीने पदभरती होत असताना नियमित सरळसेवेची पदभरती करण्यात शासनाला अडचण काय, असा प्रश्नही बडे यांनी उपस्थित केला.
राज्यसेवेला नव्या वर्णनात्मक पद्धतीची परीक्षा आता लागू होत आहे. मात्र, त्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीत ३८५ पदांचाच समावेश आहे. महसूल विभागासारख्या महत्त्वाच्या पदांचा त्यात समावेश नाही. त्यामुळे राज्य सरकार स्पर्धा परीक्षांबाबत गंभीर नाही. नव्या परीक्षा पद्धतीसाठी तयारी करत असलेल्या स्पर्धा परीक्षार्थ्यांवर अन्याय होत आहे, असे स्पर्धा परीक्षार्थी चेतन वागज यांनी सांगितले.
