करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत बहूजन कल्याण विभागामार्फत सुरू असलेल्या आश्रमशाळा मधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याबाबत अधिकाऱ्यांनी प्रयत्नशील रहावे, असे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री विजय वडेट्टीवार दिले. याचबरोबर अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के समायोजन झाल्याशिवाय नवीन पदभरतीस मान्यता देण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे विभागाची आढावा बैठक व्हीव्हीआयपी विश्रामगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी संचालक दिलीप हळदे, सहसंचालक डी. डी. देशमुख, प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळकी, उपसंचालक जयश्री सोनकवडे, सहायक आयुक्त सोलापूर कैलास आढे, पुणे संगीता डावखर, कोल्हापूर विशाल लोंढे, सातारा नितीन उबाळे उपस्थित होते. प्रारंभी इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री वडेट्टीवार यांनी पुणे विभागातील प्रलंबित प्रकरणाची माहिती घेतली. त्यानंतर वडेट्टीवार म्हणाले, विभागातील 'क' आणि 'ड' आश्रमशाळांची सुनावणी घ्यावी. आश्रमशाळाची तपासणी करुन १० दिवसात अहवाल संचालकांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा. मागील सहा महिन्यापासून बंद असलेल्या परंतु त्यावर प्रशासक नेमलेल्या आश्रमशाळेबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावेत. प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करा. भाडे तत्वावरील सुरु करावयाचे मुला-मुलीचे वसतीगृह सुरु करण्याबाबत तात्काळ आदेश काढावे, प्रलंबित शिष्यवृत्ती प्रकरणाचे प्रस्ताव शासनकडे सादर करावे, अशा सूचना दिल्या. या बैठकीत मंत्री वडेट्टीवार यांनी घरकुल योजना, तांडा वस्ती बृहद आराखडा इत्यादी विषयाचा आढावा घेतला.
