पुणे : रिझर्व्ह बँकेकडून मागील दोन वर्षांत नागरी सहकारी बँकांवरील कारवाईचे प्रमाण वाढले होते. याबाबत बँकांनी तक्रार करूनही त्याची दखल घेतली जात नव्हती. मात्र, आता रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांबाबत नरमाईची भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मोठ्या नागरी सहकारी बँकांची बैठक नुकतीच घेतली. रिझर्व्ह बँकेच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे नागरी सहकारी बँकांना उभारी मिळेल, असा आशावाद या क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
मागील काही काळापासून रिझर्व्ह बँकेकडून सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाईचे प्रमाण वाढले होते. मागील दोन वर्षांत २९७ सहकारी बँकांवर कारवाई झाली. त्यात सर्वाधिक १०३ बँका महाराष्ट्रातील होत्या. किरकोळ कारणावरून कारवाई करून त्याची प्रसिद्धी रिझर्व्ह बँकेकडून केली जाते, असा आक्षेप या बँकांचा होता. त्याचबरोबर वारंवार तक्रारी करूनही रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी दाद देत नाहीत, अशीही त्यांची तक्रार होती.
हेही वाचा >>> IT कंपन्या २६ नव्या शहरांमध्ये विस्तारणार; महाराष्ट्रातील २ शहरांचा समावेश
यावर रिझर्व्ह बँकेने या वर्षी मे महिन्यात नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक अँड क्रेडिट सोसायटीज् लिमिटेड (नॅफकब), नागरी सहकारी बँकांच्या राज्य संघटना आणि प्रमुख नागरी सहकारी बँकांचे मुख्याधिकारी यांची बैठक घेतली होती. त्यानंतर आता पुन्हा सहकारी बँकांची बैठक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. याचबरोबर त्यांनी सहकारी बँकांना मार्गदर्शनही केले. या वेळी अनेक सहकारी बँकांनी त्यांच्यासमोरील अडचणी रिझर्व्ह बँकेसमोर मांडल्या. त्यावर कार्यवाही करण्याचे आश्वासनही रिझर्व्ह बँकेने दिले आहे.
हेही वाचा >>> नजारा टेकला कामत असोसिएट्सने दिले १०० कोटी रुपये, शेअर्समध्ये १० टक्क्यांनी उसळी
याबाबत रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे म्हणाले की, पहिल्या टप्प्प्यात मुंबईत ही बैठक झाली आहे. आता यानंतर गुजरात, कर्नाटक, तेलंगण आणि केरळमध्ये अशा बैठका होतील. सहकारी बँकांनी लेखापरीक्षणात गैरप्रकार टाळावेत, जोखीम व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करावे, नियमांचे काटेकोर पालन करावे आणि प्रत्येक निर्णयावर संचालक मंडळात साधकबाधक चर्चा करावी, यावर प्रामुख्याने बैठकीत भर देण्यात आला.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या सूचना
– प्रशासनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करा
– नियमांचे पालन काळजीपूर्वक करा
– जोखीम व्यवस्थापन नियमितपणे करा
– अंतर्गत लेखापरीक्षण वेळच्या वेळी करा
– संचालक मंडळात विविध घटकांतील व्यक्तींना संधी द्या
– कुशल मनुष्यबळाला अधिकाधिक संधी द्या
पहिल्यांदा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर व संचालकांनी सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांच्यासाठी दिवसभर वेळ दिला. ही बाब नागरी सहकारी बॅंकांसाठी महत्त्वाची आहे. त्या वेळी आम्हाला प्रश्न विचारण्याची संधी मिळाली. सहकारी बँकांच्या दृष्टिकोनातून ही अतिशय चांगली सुरुवात झाली आहे. – ॲड. सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन
सहकारी बँकांना याआधी रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालकपदाच्या वरील अधिकारी भेटत नव्हते. आता खुद्द गव्हर्नरांनी आमची भेट घेऊन सहकारी बँकांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. अशा प्रकारे आमच्या अडचणी सोडविण्यासाठी ते भेटत असतील, तर हा रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात झालेला अत्यंत सकारात्मक बदल आहे. – विद्याधर अनास्कर, बँकिंग तज्ज्ञ
