पुणे : वाहनांसाठी पसंतीचा क्रमांक मिळविण्यासाठी नागरिकांचा कल कायम असून, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने त्यासाठी केलेल्या लिलावात एका वाहनधारकाने ७ लाख ७७ हजार ७७७ रुपयांची बोली लावून पसंतीचा सात क्रमांक मिळविला.
वाहन खरेदी करताना रंगाबरोबरच पसंतीचा क्रमांक मिळण्यासाठी नागरिकांचा प्रतिसाद वाढत चालला आहे. ‘आरटीओ’कडून पसंती क्रमांकासाठी लिलाव पद्धतीचा अवलंब केला जातो. नुकत्याच झालेल्या सोडतीत ‘सात’ (०००७) क्रमांकासाठी सहा हजार रुपयांपासून पुढे बोली लागण्यास सुरुवात झाली. टप्प्याटप्प्याने ही बोलीत लाखांच्या पुढे गेली. थेट सात लाख ७७ हजार ७७७ रुपयांना ही बोली थांबली.
‘तीन’ (३३३३) या पसंती क्रमांकासाठी देखील मागणी वाढली असून वाहनधारकाने साडेपाच लाखांची बोली लावून पसंती क्रमांक मिळवला, अशी माहिती आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
यंदाच्या वर्षातील ही विक्रमी बोली ठरली असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्या आले. विशेषतः बोली लावताना रकमेचे आकडेही ७,७७,७७७ रुपये असे लावून पसंती क्रमांक मिळविल्याने नागरिकांचे डोळे विस्फारले. याबाबत आरटीओ कार्यालयात एकच चर्चेचा विषय बनला असून ही हौशी व्यक्ती कोण, अशा चर्चाना उधान आले आहे.
मागील दोन वर्षातील बोली
सर्व नोंदणी क्रमांकांमध्ये, ‘एक’ या क्रमांकाला सर्वात जास्त बोली लावण्यात आली आहे. २०२४ वर्षात, या एक-अंकी क्रमांकासाठी विक्रमी १८ लाख रुपये देण्यात आले. २०२३ मध्ये याच क्रमांकासाठी १२ लाख रुपये हौशी वाहनधारकांनी मोजले होते. अशा अद्वितीय क्रमांकांना पसंती दिल्याने गेल्या काही वर्षांत बोलींमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. त्याबरोबर इतर लोकप्रिय पर्यायांमध्ये ७, ९, १२, २४, ९०, ९९, १००, १०१, १२१२, २१२१, ७०७०, ९०९० आणि ९९९९ या क्रमांकाना मागणी आहे.
दादा, मामा यांना चाप…
केंद्र आणि राज्य सरकारने लागू केलेल्या ‘एचएसआरपी’मुळे वाहनावरील क्रमांक विशिष्ट पद्धतीने चार अंकातच आणि दिलेल्या संरचनेनुसार असणे बंधनकारक केले आहे. तरीही पसंतीचे क्रमांक घेऊन त्या क्रमांकाचे आकार ‘दादा’, ‘मामा’,‘बाप’, ‘राज’ या शब्दांसारखे करण्यात येतात. त्यास बंदी असूनही या क्रमांकांना प्रसंती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वाहन पसंती क्रमांकासाठी लिलाव पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. वाहनधारकांनी पसंती क्रमांक मिळविला असला, तरी ‘एसएचआरपी’ नुसारच त्याची संरचना बंंधनकारक असणार आहे. – स्वप्निल भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे</strong>
