प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधून (आरटीओ) एजंटांना हद्दपार करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी काढल्यानंतर आता एजंटांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वाचेच धाबे दणाणले आहेत. एजंटांच्या हद्दपारीसाठी १९ जानेवारी ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र सद्यस्थिती पाहिल्यास काही ठराविक अधिकारी व एजंट यांचे ‘अर्थपूर्ण’ साटेलोटे असल्याने आरटीओ म्हणजे एजंटांचीच जहागिरी झाल्याचे चित्र आहे. या अभद्र युतीमुळे सामान्य नागरिकांची रोजच लाखो रुपयांची लूटमार होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे एजंटगिरीच्या या रोगाचे आरटीओतून समूळ उच्चाटन व्हावी, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
परिवहन आयुक्तांचे आदेश आल्यानंतर आरटीओतून एजंटांनी बाहेर जाण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. त्याचप्रमाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन तशा सूचनाही दिल्या आहेत. मात्र, कुंपणच शेत खात असल्याचे चित्र असल्याने एजंटांचा विळखा अद्याप तरी सुटू शकलेला नाही. कोणत्याही कामासाठी सामान्य नागरिक आरटीओ कार्यालयात गेल्यास त्याला पहिला अनुभव मिळतो तो छापील अर्ज खरेदीचा. आरटीओतील कोणताही अर्ज मोफत मिळतो. हा अर्ज बहुतांश वेळेला संपलेलाच असतो, मात्र जवळच्या झेरॉक्सच्या दुकानात तो पैसे देऊन केव्हाही उपलब्ध होतो.
अर्जाच्या विक्रीपासून सुरू झालेली ही सामान्यांची पिळवणूक नंतर आपोआपच नागरिकाला एजंटाच्या जाळ्यात घेऊन जाते. मुळात आरटीओ कार्यालयात आलेल्या माणसाला त्याला हव्या असणाऱ्या गोष्टीबाबत किंवा प्रक्रियेबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध होत नाही. एजंटांना ओलांडून जात स्वत: एखादे काम करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्या कामात कसा खोडा घालायचा याचे एकेक फंडे तयार असतात. दुसऱ्या बाजूला मात्र एजंटाकडून अर्ज किंवा फाईल गेल्यास एखादा कागद कमी असला, तरी चमत्कार झाल्याप्रमाणे चटकन कामे होतात.
वाहन चालविण्याचा परवाना काढण्याच्या कामासाठी सामान्य माणसाचा आरटीओशी सर्वाधिक संपर्क येतो. शिकाऊ परवाना काढण्यासाठी अधिकृत ३० रुपये, तर पक्का परवाना काढण्यासाठी साडेतीनशे रुपये खर्च येतो. पण, या कामासाठी एजंटांकडून पाचशे रुपयांपासून दीड हजारांपर्यंतची रक्कम उकळली जाते. वाहन परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी केवळ शंभर रुपये लागतात. या कामासाठी एजंट दोन हजारांहून अधिक रक्कम घेतात. ही काही ठरावीक उदाहारणे आहेत, मात्र त्यापुढे ट्रान्सपोर्ट विभागासाठी एजंटांकडून रोजच लाखोंच्या रकमेचे ‘व्यवहार’ होतात. या सर्वामध्ये सामान्य माणूस भरडला जात असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत एजंट हद्दपार झालेच पाहिजेत, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
असा होतो ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार
आरटीओतील एजंटांचे जाळेच नव्हे, तर प्रत्येक एजंटच्या नावासह सर्व माहिती कार्यालयातील ठरावीक मंडळींना असते. पैसे घेण्यादेण्याच्या व्यवहारासाठी सांकेतिक शब्द वापरले जातात. त्यात ‘नारळ’ म्हणजे शंभर रुपये, ‘झाड’ म्हणजे एक हजार रुपये, तर ‘जी फॉर्म’ म्हणजे पाच हजाराच्या पुढील रक्कम, असे शब्द वापरले जातात. तीन उभ्या रेषा व दोन आडव्या रेषा, हेही सांकेतिक चिन्ह वापरले जाते. दिवसभरात कोणत्या एजंटची किती कामे झाली, याची नोंद ठेवण्यासाठी प्रत्येक विभागामध्ये खासगी माणूस वापरला जातो. रोजच्या व्यवहारातील कुणाचा वाटा किती, याची हिशेबही ठरलेला असतो. संध्याकाळी सातनंतर एजंटाकडून प्रत्येकाच्या व्यवहाराचे पैसे गोळा होतात. ही सर्व कामे करण्यासाठी एक खास यंत्रणाच उभारण्यात आली आहे.
पुणे लोकसभेच्या जागेवरून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये कलगीतुरा, शरद पवार म्हणाले, “शेवटी कोण…”
