पुणे : केंद्र आणि राज्य ऊर्जा नियामक आयोगामध्ये समन्वय नसल्याने सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम होत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भारताच्या हितासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक तो हस्तक्षेप केला पाहिजे. जैववायू हादेखील कृषी जैवघटकामधूनच तयार होतो, हे मान्य करण्याची वेळ आली आहे,’ असे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
को-जनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात शनिवारी देशातील विविध साखर कारखान्यांना ‘नॅशनल को-जनरेशन पुरस्कार – २०२४’ प्रदान करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, को-जनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाच्या सौर विभागाचे सहसचिव दिनेश जगदाळे, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या सल्लागार शास्त्रज्ञ संगीता कस्तुरे, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, ‘व्हीएसआय’चे महासंचालक संभाजी कडू पाटील, महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, उद्योजक प्रतापराव पवार, बारामती ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे राजेंद्र पवार आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, ‘राज्याचा ऊर्जा नियामक आयोग त्याच्या अधिकार कक्षा ओलांडतो. त्यातून शेतकऱ्यांकडील वीजदेयक वसुलीची कामे सांगणे, क्रॉस सबसिडीची आकारणी करणे, वीजदर निविदा निश्चितीमध्ये गैरवाजवी मर्यादा लादणे अशी अनेक अनावश्यक धोरणे लादली जात आहेत. राष्ट्रीय जैव अभियानात साखर कारखान्यांच्या जैववायू आधारित सहवीज प्रकल्पांना पुरेसे स्थान नसणे हीदेखील मोठी दुःखदायक गोष्ट आहे.’
‘साखर कारखान्यांकडून जैवघटकांच्या आधारे ऊर्जा प्रकल्प चालवून एक प्रकारे बिगरहंगामात सुद्धा कारखान्यांची क्षमता वापरली जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने जैववायू व जैवघटक असा भेद करणे बंद केले पाहिजे. देशात आता कृत्रिम बुद्धिमता (एआय) या नव्या क्षेत्राचा उदय झाला आहे. या तंत्रामुळे भारतीय कृषी क्षेत्रातील उपयुक्तता वाढणार आहे,’ असे पवार म्हणाले.
