पुणे : ‘अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करणे आवश्यक असताना त्याऐवजी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून पैसे घेण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय आश्यर्चकारक आहे. मदतीऐवजी त्यांच्याकडून सक्तीची वसुली करणे चुकीचे आहे,’ अशा शब्दांत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. ‘या निर्णयाचा फेरविचार करावा,’ अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्यातील पूरबाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन पाच रुपये, तर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये कपात याप्रमाणे प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळपसंदर्भातील मंत्री समितीच्या बैठकीत काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) येथे पवार यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना पवार यांनी राज्य शासनाच्या निर्णयावर टीका केली.
‘आज शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडूनच पैसे घेणे अयोग्य आहे. शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वसुली चुकीची असून, ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालणार आहे. त्यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करावा,’ असे पवार म्हणाले.
ते म्हणाले, ‘राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत अंतिम प्रस्ताव दिला नाही, असे केंद्र सरकार म्हणते. राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये सुसंवाद असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने दोन दिवसांत केंद्र सरकारकडे तसा प्रस्ताव द्यावा. केंद्र सरकारकडून निधी घेऊन वाटप सुरू करावे. अतिवृष्टी किंवा पूरपरिस्थिती ठरावीक जिल्ह्यात होती. त्यामुळे तेथे लक्ष केंद्रित करणे राज्य सरकारला सहज शक्य आहे. इतर ठिकाणचे अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त करून तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.’
‘नांदेड, परभणी, धाराशिव, जालना, बीड, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. माती वाहून गेली आहे. ऊसाचे किती नुकसान झाले, याचा आढावा वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या १२ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल. या बैठकीत सर्व साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष नुकसानाची माहिती देतील. त्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारशी याबाबत बोलणी करू,’ असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
