पुणे : केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध लादल्यामुळे देशभरातील साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. बी-हेवी मोलॅसिसच्या विक्रीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या अडचणीच्या परिस्थितीत साखर कारखान्यांनी कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) निर्मिती करावी, असा सल्लाा वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे (व्हीएसआय) अध्यक्ष आणि माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिला.
व्हीएसआयची वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवारी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपाध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटीस, विश्वस्त विजयसिंह मोहिते-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, जयंत पाटील, दिलीप देशमुख, विशाल पाटील, पी. आर. पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्सचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे आदी उपस्थित होते.
शरद पवार म्हणाले, की केंद्र सरकारने सात डिसेंबर २०२३ रोजी उसाचा रस आणि पाकापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर निर्बंध लादले आहेत. साखरेचा पाक आणि बी- हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करताना १७ लाख टन साखरेची मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे आसवणी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू नाहीत. बहुतेक कारखान्यांकडे १५ डिसेंबर २०२३ पर्यंत बी-हेवी मोलॅसिसचा साठा पडून आहे, त्याची विक्री किंवा वापर कसा करायाचा, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा : “आमच्यासाठी ही उत्तम संधी…”, विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
‘सीबीजी’ निर्मिती करा
केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे (सीबीजी) मिश्रण करणे बंधनकारक केले आहे. २०२८-२९पर्यंत सीबीजीचे मिश्रण पाच टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. साखर कारखाने प्रेस मड आणि स्पेंट वॉशपासून सीबीजी तयार करू शकतात. देशाची सीबीजी उत्पादन करण्याची क्षमता २० लाख टन आहे, त्यातून वार्षिक १२ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते, त्यामुळे साखर कारखान्यांनी सीबीजी उत्पादन सुरू करावे, असे आवाहनही शरद पवार यांनी केले.
