राजू शेट्टी यांच्यामुळेच ‘महादेवी’ हत्तीण ‘वनतारा’मध्ये ; शिवसेनेच्या (शिंदे) नेत्याचा गंभीर आरोप

‘राजू शेट्टी केवळ राजकीय फायद्यासाठी या प्रकरणाचा वापर करत आहेत. समाजाची दिशाभूल करून लोकभावना भडकावण्याचा, समाजात तेढ निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे,’ असा आरोपही त्यांनी केला. या वेळी चेतन कोठारी उपस्थित होते.आंधळकर म्हणाले, ‘शेट्टी यांचे राजकीय अस्तित्व संपले आहे. त्यामुळे माधुरी हत्तिणीच्या ‘वनतारा’मध्ये झालेल्या स्थलांतराचा राजकीय फायदा घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, एप्रिल २०१८ मध्ये शेट्टी यांनीच पत्र लिहून महादेवी ऊर्फ माधुरी हत्तिणीचा तात्पुरता ताबा घेण्याची मागणी वन विभागाकडे केली होती.

त्यात माधुरी हत्तीण आजारी असून, वयोमानानुसार तिची देखभाल करण्यासाठीची व्यवस्था नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच, हत्तीण परत करण्याचा कोणताही उल्लेख या पत्रात शेट्टी यांनी केलेला नाही. त्यामुळे ‘पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ॲनिमल्स’सारख्या (पेटा) संघटनांनी या प्रकरणात लक्ष घातले आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली. शेट्टी यांच्या पत्रामुळेच हे प्रकरण बदलल्याचे आता समोर आले आहे. ‘पेटा’च्या प्रतिनिधींबरोबर त्यांची छायाचित्रे सार्वजनिक झाली आहेत. त्यामुळे स्वतःची प्रतिमा वाचवण्यासाठी शेट्टींकडून अफवा पसरवण्यात येत आहेत.’

‘‘पेटा’वर दोन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोपही त्यातील एक भाग आहे. राजू शेट्टी यांनी रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय बंद असतानाही तेथे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. हा मोर्चा म्हणजे शेट्टी यांनी आपल्या राजकीय पुनर्वसनासाठी केलेला ‘स्टंट’च होता. शेट्टी लोकांची दिशाभूल करून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत असून, हीच भूमिका ठेवल्यास त्यांना राज्यात फिरू देणार नाही,’ असा इशारा आंधळकर यांनी दिला.

‘नांदणी मठ हे श्रद्धास्थान असून, माधुरी हत्तीण हा श्रद्धेचा भाग आहे. जैन समाजाचा रोष कोणालाही परवडणार नाही. त्यामुळे नांदणी मठातील महादेवी ऊर्फ माधुरी हत्तीण ‘वनतारा’मध्ये स्थलांतरित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात यावी. हत्तीण परत आणावीच लागणार आहे. त्यात शंका नाही. मात्र, राजकीय स्वार्थासाठी लोकांच्या भावनेचा गैरवापर करणे चुकीचे आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनेच हा विषय मार्गी लावायला हवा,’ अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. ‘कायद्याच्या चौकटीत राहून हत्तीण माघारी आणण्यात यावी. त्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे,’ अशी भूमिका कोठारी यांनी मांडली.